ऋण दिँदा सहकारीले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रवाह गर्ने ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (अधिकतम सीमा) घटेर १३ प्रतिशत कायम भएको छ ।

संघीय सरकार अन्तरगतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साविकमा १६ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै असोज १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूले बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ। संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि तोक्न सक्ने तर स्प्रेड दर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाउने जनाइएको छ।

यसैगरी, ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित हुने भएकाले सहकारी संस्थाहरूले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुरजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा ऋणीसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ऋणको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरेर ब्याजमाथि ब्याज लगाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ । हर्जाना लिनुपर्ने अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।

संस्थाले तोकेको ब्याजदर सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। बचत तथा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा साधारण सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरू बीच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाइने नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ऋण प्रवाह गर्दा रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ।