ई–वेस्ट व्यवस्थापनका लागि नेपालमै रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले विद्युतीय तथा विद्युतीय उपकरणबाट निस्कने फोहोर (ई–वेस्ट) व्यवस्थापनका लागि नेपालमै रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित ई–वेस्टसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मल्होत्राले मोबाइल फोन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोगपछि फाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै तिनको उचित संकलन, वर्गीकरण र पुन:प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले ई–वेस्टको समस्या विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने बताए। सन् २०२२ मा विश्वभर करिब ६२ मिलियन टन ई–वेस्ट उत्पादन भएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले यसको ठूलो हिस्सा व्यवस्थित रूपमा संकलन तथा पुन:प्रयोग हुन नसकेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

मल्होत्राले नेपालमा पनि मोबाइल फोन, ब्याट्री, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा तिनको प्रयोगपछि हुने व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

गुणस्तरीय र लामो समयसम्म टिक्ने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सस्तो मूल्यका तर छिट्टै बिग्रिने सामानको अत्यधिक प्रयोगले ई–वेस्टको मात्रा बढाउन सक्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले नेपालमा ई–वेस्ट प्रशोधन तथा पुन:प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके वातावरण संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताए ।

उनका अनुसार ई–वेस्टमा रहेका प्लास्टिक, धातु तथा अन्य उपयोगी सामग्रीलाई छुट्याएर पुन:प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट नयाँ उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्राप्त हुनुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुग्नेछ ।

उनले ई–वेस्टमा रहेका उपयोगी सामग्रीको पुन:प्राप्ति र प्रशोधनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए। मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मल्होत्राले ब्याट्रीबाट उपयोगी सामग्री पुन:प्राप्ति गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सके त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल सरकारले ई–वेस्ट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। ई–वेस्ट संकलन, प्रशोधन र पुन:प्रयोगका लागि स्पष्ट नीति, आवश्यक लगानी तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रलाई नयाँ औद्योगिक अवसरका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।

नेपालमा ई–वेस्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्योग स्थापना भएमा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

उनले ई–वेस्टलाई केवल फोहोरका रूपमा नहेरी पुन:प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।