शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
कर्पोरट खबर
9:00 am, शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन खोजेको चर्चासँगै प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ ।
आईजीपी कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई हटाउने प्रयास भएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व, संस्थागत मर्यादा र सरकारसँगको सम्बन्धबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले आईजीपी कार्कीलाई हटाएर नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा बुधबार राती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेको समचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसपछि विहिबार विहानै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित उच्च अधिकारीहरूलाई काठमाडौं बोलाएको विषयले पनि चासो बढाएको छ ।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा संगठनको मनोबल, जनविश्वास र राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो असर पर्न सक्छ ? आईजीपीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउन खोजिए त्यसको कानुनी तथा संस्थागत प्रभाव के हुन सक्छ ? यिनै विषयमा कर्पोरेट खबरले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सम्पादित कुराकानीको अंश :
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन खोजेको विषयले चर्चा पाएको छ । उहाँको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको बताइएको छ । उहाँसँग काम गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग समेत छलफल गरेको समचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएको व्यक्तिका रूपमा यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले आईजीपीलाई बर्खास्त गरे त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
यस विषयमा मसँग अहिले ठोस जानकारी छैन । मैले पनि पत्रपत्रिकामार्फत नै यसबारे पढिरहेको छु । आईजीपीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको, राजीनामा दिन दबाब दिइएको र सरकारबाट दबाब आएको भन्ने कुराहरू सुनिएका छन् । यस्तो घटनाले निश्चित रूपमा प्रहरी संगठनमा प्रभाव पार्छ । तर सरकारले किन यस्तो गर्न खोजेको हो भन्ने विषय पनि बुझ्न आवश्यक छ । अहिले नै यो प्रकरण यही हो भनेर ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा म छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आईजीपीलाई हटाउन खोजेको विषय सार्वजनिक भएकै दिन बालेन साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ । त्यसपछि विहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उच्च अधिकारीहरूको बैठक बस्योछ । सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई समेत काठमाडौं बोलाइएको छ । यी घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
मेरो अनुभवले पनि तपाईंले उठाउनुभएको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक हेर्नुपर्ने देखाउँछ । खगेन्द्र सुनार र अहिलेका प्रहरी संगठन प्रमुखबीचको विषयमा आरोप–प्रत्यारोप भएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ । खगेन्द्रजीले आरोप लगाउने र संगठन प्रमुखले त्यसको खण्डन गर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्ता संवेदनशील विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्छ । आरोप कसको सही हो भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ । आम नागरिकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । यदि खगेन्द्रजीको गल्ती हो भने उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ । यदि दानबहादुरजीको गल्ती हो भने उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।
तर यस्तो विषयलाई लामो समयसम्म अनिर्णीत अवस्थामा राख्नु उचित हुँदैन । सकेसम्म छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अन्यथा प्रहरी संगठनको मर्यादा र प्रतिष्ठामा थप असर पर्न सक्छ ।
जहाँसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भइरहेको बैठक र प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको विषय छ, त्यो नियमित प्रक्रिया पनि हुन सक्छ । संगठनको कामकारबाहीबारे छलफल गर्न बोलाइएको हुन सक्छ वा यही प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर यसको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा मसँग आधिकारिक जानकारी छैन । त्यसैले अनुमानकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।
आईजीपीको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उहाँलाई हटाउन खोजिए कानुनी चुनौती आउन सक्छ । कतिपयले यस घटनालाई विगतको चर्चित कटुवाल प्रकरणसँग तुलना गर्दै यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने आकलन गरेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
कटुवाल प्रकरण र अहिलेको विषय फरक हुन् । दुवै घटनालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन । कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन माओवादीको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवालबीचको विवाद थियो । त्यसबेला प्रचण्ड सरकारले उहाँलाई जबरजस्ती हटाउँन खोजेको थियो । त्यसबेला उहाँलाई पदबाट हटाउने प्रयास मुख्य विषय थियो । अहिलेको प्रकरण भने प्रहरी प्रमुख माथि लागेको भनिएको आरोपसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यी दुई घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमि छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
अहिले आईजीपीमाथि निर्वाचन प्रहरीको भर्नासम्बन्धी प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको भन्ने कुरा आएको छ । यदि यस्तो आरोप लागेको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । आरोप लागेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । आरोप पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । तर आरोप पुष्टि भएन भने व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन ।
कटुवाल प्रकरणमा अहिलेको जस्तो आरोपको विषय थिएन । अहिले भने आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको भर्नामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको भनिएको छ । त्यसैले पहिले आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । आरोप सही हो भने कारबाही गर्नुपर्छ, गलत हो भने उहाँलाई अनावश्यक रूपमा दोषी बनाउनु हुँदैन । राज्यले गर्ने निर्णय प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष छानबिनका आधारमा हुनुपर्छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ ।
