नक्कली बिल प्रयोग गरी ११ करोड ३१ लाख राजश्व छली : उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा

काठमाडौं, असोज ६ – नक्कली बिल प्रयोग गरी राजश्व छली गर्ने कम्पनीहरु विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुट्टा तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजश्व छली गरेको कसूरमा कम्पनीहरुका सञ्चालक विरुद्ध आज उच्च अदालत पाटनमा सोही रकमको विगोसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

राजस्व छली गर्ने चितवन भरतपुर–२ स्थित सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक/प्रबन्ध निर्देशक केशवराज कँडेल समेत ३ जनाबाट छ करोड बाइस लाख चौहत्तर हजार दुई सय अठ्ठाइस रुपैंया बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली विजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसुर गरेको देखिएको विभागको दाबी छ ।

प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ २,०३,१७,१४५, आयकर तर्फ ३,६७,२३,५३६ र लाभांश कर तर्फ ५२,३३,५४७ रुपैयाँ राजश्व छली गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

कूल छ करोड बाइस लाख चौहत्तर हजार दुई सय अठ्ठाइस रुपैंया राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लि. का सञ्चालक कँडेल समेत ३ जनालाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै ललितपुर महानगरपालिका वडा १३ स्थित स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राईटर वीरेन्द्र कुमार चौधरी, यति इन्टरनेशनलका प्रोप्राइटर उषा कुमारी चौधरी र रिवाज इन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक हर्ष चौधरी समेतबाट पाँच करोड आठ लाख चौरानब्बे हजार दुई सय सोह्र रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कूल बिगो पाँच करोड आठ लाख चौरानब्बे हजार दुई सय सोह्र रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित भएकोले स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राईटर वीरेन्द्र कुमार चौधरी, यति इन्टरनेशनलका प्रोप्राइटर उषा कुमारी चौधरी र रिवाज इन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक .चौधरी समेत ३ जनालाई उल्लिखित कसुर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन अनुसार पाँच करोड आठ लाख चौरानब्बे हजार दुई सय सोह्र रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जानकारी दिएको छ ।