श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ कार्यान्वयन गर्न अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघको माग

काठमाडौं, असोज १४ –  अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।  कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ढकालले श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमै रहेका संस्थाहरुले खासगरी नेपाल टेलिकम, प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानलगायतले श्रम ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।

र, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम विभाग मौन रहेको छ र यसमा कुनै चासो नदेखाएको छ पनि उनले टिप्पणी गरे । मजदुरहरुले पाउनुपर्ने दुर्घटना विमा समेत नदिएको उनको गुनासो छ ।  संघले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफूअनुकुल हुने श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ जारी गरी मजदुर कटौतीलाई मात्र प्रसय दिन सम्बन्धित पक्षहरु लागेको आरोप लगाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मजदुर आन्दोलनकै जगबाट आज सरकारको विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा पुग्नु भएका आदरणीय सांसद, मन्त्रीज्यूहरु ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा मौन रहनाले झनै सेक्युरिटी मजदुर वर्गमा निराशामात्रै पैदा भएको छ ।’

ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषले नै मौनता साँधेको संघको आरोप छ । उसले भनेको छ,‘यही कारणले गर्दा रोजगारदाताहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन्, जसले गर्दा कानूनी राज्यको खिल्ली उडेको छ । नेपाल सरकारले कुनैपनि श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद नगरी समानताको आधारमा श्रम ऐन २०७४ जारी गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ मा सञ्चयकोष र उपदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने औषधी विमा एक लाख बराबर, २४ घण्टे दुर्घटना विमा ७ लाख बराबर, वार्षिक ग्रेड, विरामी विदा, घर विदा, किरिया विदा, प्रसुति विदा, सार्वजनिक विदालगायत श्रमिकले काम सुरु गरेको दिनबाटै पाउने भनि ऐनमै स्पष्टै किटान गरिएको छ । साथै, दशैं खर्च, लत्ताकपडालगायतका सुविधा समेत दिनुपर्नेछ ।’

‘श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद ११ को श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५८ को उपदफा ३ मा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने÷गराउने गरि कुनै किसिमको प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हन वा पेश गर्दा वा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरि सम्झौता गर्दा आपूर्ति गरिने श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा यस ऐनमा तोकिएकाभन्दा कम नहुनेगरि गर्नुपर्नेछ । ४ उपदफा (३्र) विपरित हुनेगरि आव्हान वा पेश भएको प्रस्ताव वा बोलपत्र वा भएको सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ । यसैगरि परिच्छेद ११ को श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६१ को श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दायित्व स्पष्ट रुपमा ऐनमा लेखिएको छ ।’–विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ ।

संघले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँलाई आधार मानी टेण्डरमा गएका नेपाल एक्स टु सेक्युरिटी, स्वर्गद्धारी, राईनो, द बन्धन, डिलक्स, मोडर्न, गार्ड फोर्स, डिएनलगायतका व्यवसायीहरुविरुद्ध श्रम अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।  संघले भ्याली सेक्युरिटीबाट युटिएलमा कार्यरत २९ जना मजदुरहरुले विगत १९ महिनादेखि तलब, भक्ता नपाएको र उक्त कम्पनीले मजदुर मारा काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, गरुड सेक्युरिटीले मजदुरहरुलाई जबरजस्ती राजीनामा गराई ग्रेड लगायतका सुविधा कटौती गरि दशौं वर्ष काम गरेका मजदुरहरुले पाउनुपर्ने हरहिसाबभन्दा कम भुक्तानी गरेको पनि संघले जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘विगत एक वर्ष अगाडि दुर्घटनामा परेका मजदुरहरुको विमाको रकमसमेत भुक्तानी गरेको छैन् । भर्ना र ट्रेनिङको नाममा कानूनविपरित चार हजारदेखि १२ हजारसम्म नेपालको ठूलो व्यवसायी कम्पनी न्द्धक्, गरुड, डिलक्सलगायत धेरै कम्पनीहरुले लिने गरेका छन । साथै, ससस्त्र, लायन्स, चामुण्डा लगायतका सेक्युरिटी कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूरै रु २६ सय ६२ मजदुरबाट काटिएको छ । तसर्थ, सम्बन्धित कार्यालयहरुले श्रम ऐन ०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ र नेपाल राजपत्र ०७५ श्रावण ३१ म तोकिएबमोजिमको तलब, भक्ता र अन्य सेवा सुविधा नदिने मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० मा टेण्डर लिने दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरि सो ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन नगर्ने जो कोही श्रमिक आपूर्तिकर्ता (सेक्युरिटी) कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टीको रकमबाट निवेदन परे गरेका श्रमिकहरुको तत्काल हरहिसाब दिलाई, त्यस्ता कम्पनीको ईजाजत नविकरण नगरी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाईयोस । अन्यथा, देशैभरिबाट श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, उद्योग वाणिज्य संघ, बैंकर्स एशोसिएसन, सेक्युरिटी कम्पनीदेखि सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुमा नारा, जुलुशसहितको धर्ना, घेराउ गर्नेछौं । त्यसबाट पनि समाधान नभएमा आमरण अनशन, तालाबन्दीसम्म जाने विषय यहाँहरुसमक्ष जानकारी गराउँदछौं ।’

संघका अध्यक्ष ढकालले भने,‘तत्काल यी ८ वटा कम्पनीविरुद्ध अदालत जानेछौं । पछि अरुपनि थपिए तिनीहरुको विरुद्धमा पनि अदालत जानेछौं । अरुको पनि मुद्दा ल्याउँदैछौं । अदालत जाने अन्तिम तयारीमा छौं ।’ कार्यक्रममा अखिल नेपाल टेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष सोमबहादुर थापा, र सचिव सोम तामाङले संघका मागमा एक्येबद्धतता जनाएका थिए । र, संघलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए । कार्यक्रममा संघका महासचिव मानबहादुर थिङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।