‘ई–क्यान’ले भन्यो– हाम्रो महत्वपूर्ण माग पूरा गरिदिएकोमा ओली सरकारलाई धन्यवाद

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ई–क्यान)ले आफूहरूको महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

आफूहरूले उठाउँदै आएको दुईवटामध्ये एउटा माग आर्थिक अध्यादेशमार्फत पूरा गरेको भन्दै संघले खुशी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको हो । संघले वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूबाट सरकारले लिँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्कवापतको रकम विदेशमा सङ्कटमा परेका विद्यार्थीको हितमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने र शुल्क बुझाईसकेपछि विविध कारणबाट विदेश नगएका विद्यार्थीहरूलाई उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

त्यसमध्ये सरकारले उनीहरूको दोस्रो मागलाई सम्बोधन गरी आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ । ‘संघको सम्वन्धित सरोकारवाला निकायसमक्षको लामो छलफल, प्रयास र प्रयत्नपछि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट विदेशी शैक्षिक संस्थामा शिक्षण शुल्क बुझाई सकेका तर विविध कारणबाट यात्रा नगरेका विद्यार्थीहरूको हकमा उनीहरूले शिक्षा सेवा शुल्कबापत बुझाएको रकम फिर्ता पाउने घोषणा गरेको छ,’ संघका महासचिव दिपकराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक अध्यादेश २०७८ को दफा ८ मार्फत उक्त मागलाई सम्वोधन गरीएको छ । आगामी २०७८ साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको सुखद खबर हामी सम्वन्धित विद्यार्थी, अभिभावकहरू तथा सरोकारवाला व्यवसायीसमक्ष जानकारी गराउदछौं ।’

यो सँगै अब विविध कारणबाट भिसा नपाउने तथा शिक्षण शुल्क बुझाएर पनि नजान बाध्य भएका विद्यार्थीले केही रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । ‘शिक्षा सेवा शुल्कवापत रकम बुझाएका सबै विद्यार्थीहरूले सम्वन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाउँदैनन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कतिपय विद्यार्थीले त शिक्षण शुल्क पठाइसकेपछि विविध कारणबाट आवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्दछ । अब त्यस्ता व्यक्तिले सरकारलाई बुझाएको २ प्रतिशत रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै फिर्ता हुने भएको छ ।’

संघले आफूहरूको अर्को एउटा माग पनि सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।