काठमाडौं– सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने भएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यस्तो व्यवस्था सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएको बताएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS