उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक र नियमन निकायको रूपमा अलग गराउने सुझाव तथा तयारी कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ पारित भएसँगै प्राधिकरण अब विभाजन हुने भएको छ । यी विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ अन्तर्गत स्थापित भएको प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा दुवै दिँदै आएको छ । अब नियामक र सेवाप्रदायक गरी प्राधिकरण अलग–अलग दुईओटा निकायमा बाँडिनेछ ।

प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले विधेयक पारित भएसँगै यसलाई दुईओटा निकायमा टुक्र्याउन बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको संरचना विभाजन हुँदा नियमनतर्फ भएका कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान पाउँदैनन् भने हवाई सेवातर्फ भएका कर्मचारीहरू नियमन प्राधिकरणमा कार्य गर्न पाउने छैनन् । अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २२५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।

विगतमा १ हजार ५४ दरबन्दी रहेकोमा अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल थपिएपछि दरबन्दी संख्या बढेको हो । प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियमनतर्फ १२५ जना र अरू कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानेछन् । ‘नियमन र सेवा प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरण अलग हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमनको काम थप प्रभावकारी हुन्छ र हवाई सुरक्षा पनि थप वृद्धि हुने अवस्था आउँदा यसबाट ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा टेवा पुग्छ ।’

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईकाओ० ले २००९ देखि नै प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । यूरोपेली संघ ९ईयू०ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै आएको ईयूले यूरोपका आकाशहरूमा नेपाली विमानहरू सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, आईकाओले भने २०१७ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेशन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ९एएसएएन० को स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको संक्षिप्त नाममा एएसएएन उल्लेख गरिएको छ । यो प्राधिकरण स्वशासित संस्थाका रूपमा अघि बढ्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम अब एएसएएनको हुनेछ । यसका साथै विमानस्थलमा भूमिस्थ अर्थात् ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने, जहाज उडान तालिका स्वीकृत गर्ने र उडान अनुमति पनि एएसएएनले गर्नेछ । हेलिप्याडसम्बन्धी मापदण्डलगायत यीसहित १७ ओटा कार्य नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।