ओलीको रिटमा २८ गते पेसी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बदर र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले एक सातापछि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन मंगलबार आदेश गरेको हो । ‘रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले भदौ २८ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी तोकी जानकारी दिनू’ आदेशमा छ। दुवै पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाइ भएपछि ओलीले रिटमा माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।

ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमालेको बैठकबाट कारबाही गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

एमालेभित्र लामो विवादपछि नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको छ। रिटमा एमालेले कारबाही गरिसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग गरिएको छ।

रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा एमालेबाट निष्कासित गरिएका नेपालसहित १६ सांसद (संघ र प्रदेशका गरी) र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

एमालेले नेपालसहित संघीय प्रतिनिधिसभामा रहेका पार्टीका १४ सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उसले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो। पार्टीको निर्णयबमोजिम दर्ता गराइएको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले ती सांसदलाई पदमुक्त नगरेको रिटमा उल्लेख छ।

एमालेबाट निष्कासन गरिएका प्रतिनिधिसभाका १४ सदस्यसमेतले गठन गरेको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनु गैरकानुनी भएको दाबी ओलीको छ। ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदनमा उल्लेख छ। एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय बदरभागी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिन सुरुमै दस्तखत नभएका निवेदकहरूलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरेको दाबी रिटमा छ। दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै राजनीतिक दल गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।