अदालतको बाटो हेर्दै सरकार

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ ।

विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न भनेर भदौ २८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसै गरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

उक्त विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चाहे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका कारण पुनः समस्या सिर्जना भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।