विनिमय दर प्रणाली सुधार : प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन कठिन

काठमाडौं । नेपालमा २०४९ देखि जारी विनिमय दरसम्बन्धी नीति सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सुधार हुनुपर्नेमा योजना आयोगले गराएको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार खुला बजारमा आधारित विनिमय प्रणाली लागू गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानूनी सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐन सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

दोस्रो चरणणमा पूँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘पूँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्तो सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा पहिलो विधि नेपाली रुपैयाँलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ । यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्ने बताइएको छ । नेपालले विसं २०४० देखि विसं २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । दोस्रो विधिमा संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्ने उल्लेख छ । यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोहीअनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । तेस्रो विधिमा, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संकमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासका लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट शुरू गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने, खुला बजार कारोबार र ब्याज दर कोरिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यी सबै कार्य चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति (टास्क फोर्स) गठन हुनुपर्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।