कोलोम्बो। अर्थतन्त्रको सुदृढुकरणका लागि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक (सीबीएसएल) का नवनियुक्त गभर्नर अजिथ निवार्द काबरालले ६ महिने रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रबार अनलाइन प्रस्तुतिमा उनले निर्यातकर्तालाई आफ्नो डलरको राजस्व अनिवार्य रुपमा रुपान्तरण गर्ने नियमलाई सरकारले बलियो बनाउने बताए। आफ्नो नाफा फिर्ता नलिने र रूपान्तरण नगर्ने निर्यातकर्तामाथि दोहोरो कर लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने उनको भनाइ थियो।
विदेशी मुद्रा लेनदेनको राम्रो अनुगमन गर्न सीबीएसएलले अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन रिपोर्टिङ सिस्टम (आईटीआरएस) स्थापना गर्ने पनि उनले बताए। क्याबरालले इलेक्ट्रोनिक्स र पोसाकजस्ता गैर–आवश्यक आयातमा लगाइएको १०० प्रतिशत नगद सीमा कम गर्ने घोषणा पनि उनले गरे।
यसैबीच, श्रीलंकामा जनवरी २०२२ मा बाहिरी लगानी र आवागमनको सीमा पूर्णरूपमा हट्ने बताइएको छ। उनले भने ‘कोभिड-१९ महामारीको दौरान गरिएको मौद्रिक उत्तेजना बिस्तारै स्वभाविक हुनेछ र सरकारले आफ्नो सार्वभौमिक रेटिङ सुधार गर्न प्रयास गर्नेछ।
वित्तीय कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित र तरल अवस्थामा सययोग जारी रहने बताए। सरकारले २०२२ मा परिपक्व अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डहरू (आईएसबी) फिर्ता लिने सोच रहेको पनि उनको भनाइ थियो। आइएसबीको सट्टा सरकारी ऋण लिइने उनले बताए।
FACEBOOK COMMENTS