रोकिएका विधेयक अघि बढ्नै सकेनन्

काठमाडौं । दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा लगातार गरिरहेको अवरोधका कारण कानून निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । संसद्मा अहिले लगानी तथा विकाससँग जोडिएका दर्जनौैं विधेयक अलपत्र छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले रेलवे विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई पुनःस्थापनासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुबाहेक कानून निर्माणको अन्य कामलाई अघि बढाइएको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० ओटा विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहे पनि संसद्मा प्रतिपक्ष दलले गरेको अवरोधका कारण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससँग सम्बद्ध विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् र तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए । संसद् पुनःस्थापना पछि एक फेरमात्रै बीमासम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो तर यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेरै समितिले अब छलफल चलाउने बताउँछन् । संसद् विघटन, कोभिड, दशैंतिहारजस्ता चाडका कारण समितिमा विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुन सकेन ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद् अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून निर्माणलाई गति दिन समितिहरू तयार रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।