इरानी विदेशमन्त्री र सभामुखलाई इजरायलको निशानाबाट अमेरिकाले बचाएको दाबि

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहे पनि इरानसँगको युद्धका क्रममा दुवै देशको रणनीति सबै विषयमा एउटै नरहेको दाबी गरिएको छ । एक नयाँ प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले पश्चिम एसियाका आफ्ना साझेदार राष्ट्रमार्फत इरानलाई इजरायलले वार्तामा संलग्न दुई शीर्ष इरानी नेतालाई लक्षित गर्न सक्ने सम्भावित योजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ युद्धविराम र त्यसपछिको वार्ताका मुख्य पात्र थिए । उनीहरूले अमेरिका, कतार, पाकिस्तानलगायत क्षेत्रीय मुलुकसँग होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप वार्ताको आधार तयार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए ।

अमेरिकाको यी दुई नेतामाथि आक्रमण भएमा जारी कूटनीतिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विफल हुन सक्ने र क्षेत्र फेरि ठूलो युद्धतर्फ धकेलिन सक्ने आशंका गरेको थियो । यही कारण अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारमार्फत इरानलाई सतर्क गराएको र इजरायललाई पनि संयम अपनाउन आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा इजरायलले अराघची र गालिबाफलाई सम्भावित लक्ष्यको सूचीमा राखेको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन अमेरिकी प्रशासनको बुझाइमा उनीहरूको हत्या भए शान्ति प्रयास समाप्त हुने भएकाले वार्तालाई निरन्तरता दिनु नै उचित विकल्प हुने ठानिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार गालिबाफ सन् २०२५ को १२ दिने युद्ध र यस वर्षको द्वन्द्वका क्रममा दुई पटक सम्भावित आक्रमणको लक्ष्य बनेका थिए, तर दुवै पटक जोगिएका थिए ।

अप्रिलमा इस्लामाबादमा भएको वार्तापछि इरानी सांसद मोहसिन जंगानेहले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद पनि वार्ता जारी राखिएको बताएका थिए । इरानी प्रतिनिधिमण्डल बोकेको विमानलाई पाकिस्तानको सीमादेखि इस्लामाबादसम्म पाकिस्तानी लडाकु विमानले सुरक्षा दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । फर्कने क्रममा सुरक्षा जोखिमको सूचना आएपछि विमानलाई इरानको मशहद विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डल सडकमार्ग हुँदै तेहरान पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार युद्ध सुरु भएपछि इजरायलको प्राथमिकता इरानका शीर्ष सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने रहेको थियो । यसले इरानको वर्तमान सत्ता संरचनामा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ । त्यसैले वार्तामा संलग्न तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक मानिएका नेताहरू पनि जोखिममा परेको उल्लेख छ ।

यता अमेरिकाले भने सैन्य दबाबसँगै वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएको बताइएको छ ।

सम्भावित आक्रमणको जोखिमपछि इरानले आफ्ना शीर्ष नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अराघची र गालिबाफ पाकिस्तानमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेटवार्ताका लागि जाँदा इरानले पाकिस्तान र कतारमार्फत अमेरिका समक्ष प्रतिनिधिमण्डलमाथि कुनै आक्रमण नहुने सुनिश्चितता मागेको दाबी गरिएको थियो । यसपछि पनि दुवै नेता कतार, स्विट्जरल्यान्ड र भारतलगायत मुलुकको कूटनीतिक भ्रमणमा सहभागी भएका थिए । यसले सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद इरानले वार्ताको प्रक्रिया नरोक्ने नीति अपनाएको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा युद्धका क्रममा अमेरिका र इजरायल प्रारम्भमा एउटै धारमा देखिए पनि पछि उनीहरूको प्राथमिकतामा स्पष्ट भिन्नता देखिएको दाबी गरिएको छ । अमेरिकाले युद्धविराम र वार्तालाई प्राथमिकता दिएको भने इस्राइलले इरानको सैन्य क्षमता, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र वर्तमान शासनमाथि दबाब कायम राख्न चाहेको उल्लेख छ ।

यद्यपि प्रतिवेदनमा गरिएका यी दाबीहरूको अमेरिका, इस्राइल वा इरानमध्ये कुनै पनि देशले आधिकारिक पुष्टि गरेका छैनन् । यदि यी दाबी सत्य साबित भएमा पश्चिम एसियामा अमेरिका र इस्राइलबीचको रणनीतिक दृष्टिकोणमा रहेको अन्तर थप स्पष्ट हुने विश्लेषण गरिएको छ ।