नेपाल–बेलायतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउनेछु : राजदूत घिमिरे (अन्तर्वार्ता)

लण्डन । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सदिऔँदेखि मैत्री सम्बन्ध रहँदै आएको छ । संयुक्त अधिराज्य (बेलयत) का लागि नेपाली आवासीय राजदूत र सहप्रमाणीकृत भएको आयरल्याण्डका लागि केही महिनाअघि नियुक्त भएका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखी संयुक्त अधिराज्यसँगको हाम्रो ऐतिहासिक सु–सम्बन्ध, यस राष्ट्रको समुन्नत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र सुदृढ शासकीय क्षमता र ती क्षमतासँग नेपाल र नेपालीको समुन्नतिका लागि अद्वितीय सम्भावनाहरू रहेको देख्छन् । नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई कन्सुलर सेवा संयुक्त अधिराज्यमा भूपू गोर्खाका परिवारलगायत विभिन्न कामका लागि आएका नेपालीको सङ्ख्या करिब दुई लाख रहेको अनुमान छ । विगतमा तीन दशकभन्दा बढी अवधि सार्वजनिक पदमा रहँदा युरोपमा सार्वजनिक नीति र सुधार विषयमा एमफिल अध्ययन गर्दा होस् वा हार्वर्ड विश्वविद्यालयदेखि अनगिन्ती विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रशिक्षित भएका उनले चेभेनिङ्ग फेलो भएर विद्यार्थीका रूपमा संयुक्त अधिराज्यको योर्क विश्वविद्यालयमा प्रशिक्षित भइरहँदा त्यस भूमिमा बस्ने नेपालीहरूले भोगेका समस्या र नेपालको सुमुन्नतिको सम्भावनालाई जनस्तर सँगसँगै प्राज्ञिक कोणबाट अवलोकन गरेका छन् । हाल कायम सम्बन्धलाई सम्वर्द्धन गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम लाभ हासिल गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी ठान्ने राजदूत घिमिरेसँग लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा गरिएको कुराकानी :

नेपाल–संयुक्त अधिराज्यबीचको सदिऔँदेखिको सम्बन्धका आयामहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संयुक्त अधिराज्य आर्थिक रूपमा विश्वकै शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन जी–७ को प्रमुख सदस्य हो । त्यस्तै जी–२० समूहको पनि यो सकृय सदस्य राष्ट्र हो । अन्तरराष्ट्रिय शान्तिसुरक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा सबैभन्दा बढी आर्थिक योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये पर्दछ ।

त्यसैगरी भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका विश्वका ५६ राष्ट्र र करिब २ दशमलव ७ अर्ब जनसङ्ख्या भएका कमनवेल्थ संस्थाको नेतृत्व पनि संयुक्त अधिराज्यले गर्दै आएको छ । ३१ जनवरी २०२० देखि युरोपेली समुदायको सदस्यता परित्याग गरेपछि संयुक्त अधिराज्यले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता देखाउँदै सबै क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका अभिवृद्धि गरिरहेको छ । विश्व रङ्गमञ्चमा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता एजेण्डाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको संयुक्त अधिराज्यसँगको सम्बन्ध नेपालको लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दृष्टिले धेरै नै महत्वपूर्ण छ ।

संयुक्त अधिराज्यसँगको नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न सम्बन्धका कोणबाट हेर्न सकिन्छ । सन् १८१६ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सुगौलीको सन्धि भएपछि सुरु भएको औपचारिक सम्बन्धमा सन् १९२३ मा द ग्रेट ब्रिटेन र नेपालबीच भएको मैत्रीसन्धिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप औपचारिकता दिएको थियो । नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सुदृढीकरण गर्न त्यो सन्धि कोशेढुङ्गा बन्यो । नेपालमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने संयुक्त अधिराज्य नै विश्वको पहिलो मुलुक हो ।

त्यसैगरी नेपालले वैदेशिक भूमिमा खोलेको पहिलो कूटनीतिक नियोग संयुक्त अधिराज्यमा नै थियो, जुन सन् १९३४ मा खुल्यो र त्यसलाई सन् १९४७ मा राजदूतावासमा स्तरोन्नति गरियो । द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान विगतदेखि नेपालबाट र संयुक्त अधिराज्यबाट उच्चतहमा विभिन्न भ्रमणहरू भएका र त्यस्ता भ्रमणले सम्बन्धलाई अरू सौहार्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पहिलोपल्ट राजा जर्ज पञ्चमले सन् १९११ डिसेम्बरमा गरेको नेपाल भ्रमण ब्रिटिश राष्ट्र प्रमुखबाट भएको पहिलो भ्रमण थियो, जसले नेपाललाई एक स्वाधीन राष्ट्रको हैसियत सन् १९२३ मा दिलाउने गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गरिन्छ । यसैगरी, सन् १९६१ मार्चमा र सन् १९८६ फेब्रुअरीमा तात्कालीन महारानी एलिजावेथ द्वितीयबाट नेपाल भ्रमण भएको थियो । पछि डिसेम्बर १९८० र फेब्रुअरी १९९८ मा वर्तमान राजा तथा तात्कालिन राजकुमार चाल्र्सले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसबीच संयुक्त अधिराज्यका तर्फबाट अनेकौँ भ्रमणहरु उच्चस्तरमा भएका छन् ।

नेपालको तर्पmबाट सन् १८५०–५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायतको भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री बने । त्यस्तै सन् १९०८ मा तत्कालीन चन्द्रशम्शेर जबराले बेलायत भ्रमण गरे । तात्कालिन राजा महेन्द्रबाट अक्टोबर १९६० मा र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट सन् १९८० र मई १९९५ मा संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण भएको थियो । नोभेम्बर १९९६ मा र मई २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, अक्टोबर १९९९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले, जुन २०१९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र कोप–२६ का दौरान अक्टोबर/नोभेम्बर २०२१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण गर्नु भएको थियो । नेपाल पक्षबाट थुप्रैपटक भएका यी र अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले सम्बन्धलाई थप सम्वर्द्धन गरेका छन् ।

संयुक्त अधिराज्यले नेपालको आर्थिक विकासमा कस्तो सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ?

संयुक्त अधिराज्य नेपालका लागि विकास सहयोग प्रदान गर्ने पुरानो मित्रराष्ट्र हो । सन् १९६० देखि नेपाललाई विकास सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपालको प्राथमिकतामा विकास सहयोग परिचालन गर्न विकास साझेदार फ्रेमवर्क सम्झौतामा दुई देशबीच डिसेम्बर २०१३ मा सहमति भएको छ । कोभिड–१९ पछि देशको आर्थिक अवस्था केही कमजोर भएपछि संयुक्त अधिराज्यको सरकारले दिने ओडीए कुल जीडीपीको शून्य दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बनाएको र आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपछि पुनः शून्य दशमलव ७ प्रतिशत बनाउने नीति लिने बताएको छ । दशकौँदेखि बेलायतले आफ्नो वैदेशिक सहायतामा स्वास्थ्य सुधार, सहस्राब्दी तथा दिगो विकास लक्ष्य र मानवीय तथा सङ्कट सहायता जस्तैः २०१५ भूकम्प र कोभिड–१९ मा सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका समयमा नेपाललाई कोभ्याक्सअन्तर्गत भ्याक्सिन एवं अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको थियो ।

त्यस्तै २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएको थियो । यसबाहेक, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, लगानी संस्था निर्माण र सुधार, प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारजस्ता आर्थिक स्थायित्वको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गरेको छ ।

आर्थिक कूटनीतमा राम्रो दख्खल राख्ने तपाईं आगामी दिनमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई कसरी बढाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

उच्च प्रतिव्यक्ति आय र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको कारण संयुक्त अधिराज्य एक ठूलो उपभोक्ता बजार पनि हो । नेपालको छविका कारण नेपालको निर्यातका लागि सो बजार निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यस दिशामा बेलायत सरकारले जुन २०२३ मा जारी गरेको विकाशोन्मुख मुलुकहरूको व्यापार योजनामा नेपाललाई योग्य राष्ट्रहरूको सूचीमा राखेको छ, जसले अतिकम विकसित रहँदा नेपालले पाएको सौविध्य प्रणालीलाई विस्थापन गरेको छ । साथै, नेपालका वस्तुहरूलाई हातहतियारबाहेक सबै सामग्रीका लागि बजार पहुँच दिने सम्झौताअनुरूप करिब ९९ दशमलव ८ प्रतिशत वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिने प्रावधान छ । तर यी दुवै योजनाहरूको हालसम्म कम उपयोग भएको पाइन्छ । त्यसो त नेपाल र संयुक्त अधिराज्यले १९६५ मा अति सौविध्य मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रवेशसँगै त्यो असान्दर्भिक भइसकेको छ । यसबीच वस्तुगततर्फ धेरैजसो तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना, चाँदीका गरगहना, नेपाली कागजजस्ता हस्तकलाका सामानहरु नेपालबाट निर्यात भएका छन् भने धेरैजसो मेसिनरी सामान, पेयपदार्थ, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, शृङ्गारका सामान एवं स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपाल आयात भएका छन् । सेवाजन्य व्यापारतर्फ पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालबाट सेवा व्यापारको निर्यात बढ्दै गइरहेको छ । बेलायतको यूके एक्पोर्ट फाइनान्स नेपालको हरित ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गर्न तयार रहेको देखिन्छ ।

बेलायती व्यापार तथा वाणिज्य विभागको २०२४ को तथ्यांकअनुसार कुल द्विपक्षीय व्यापार ३०० मिलियन पाउण्ड अर्थात् ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट निर्यात ३४ अर्ब र नेपालमा आयात १७ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । नेपालबाट संयुक्त अधिराज्यतर्फ भएको कुल निर्यातको ९० प्रतिशत योगदान सेवा निर्यातको रहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ बढाउन सकिने सम्भावना छ । नेपालको विश्वमा भएको कुल निर्यातमा संयुक्त अधिराज्यतर्फकाे हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन र यो प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा अझ घट्दो क्रममा छ । त्यस्तै अवस्था नेपालमा भएको आयातको पनि देखिन्छ जुन विश्वबाट नेपालमा भएको कुल आयातको १ प्रतिशतभन्दा कम चलिरहेको छ ।

नेपालमा संंयुक्त अधिराज्यबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

संंयुक्त अधिराज्यबाट हुने लगानीलाई लक्षित गरी सन १९९३ मार्च २ मा प्रवर्द्धन र लगानीको संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । तथापि पूर्ण आकारको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता भने लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहे पनि टुङ्गिएको छैन । हालसम्म बैंक, पर्यटन, शिक्षा र प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी प्राप्त भएको छ भने होटेल, चिया प्रशोधन, कलेज, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायहरूमा संयुक्त लगानी भएका छन् । तथापि दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वएसियाका नेपालजस्ता राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा आएको वैदेशिक लगानी एकदम न्यून छ ।

गत केही वर्षयता बेलायतका लगानीको अवधारणामा समाजको लागि जिम्मेवार लगानी गर्ने ब्रिटिश अन्तरराष्ट्रिय लगानीजस्ता संस्थाहरूले समेत नेपालको बैंकिङ, आईटीलगायतका क्षेत्रमा सय मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा विश्वबाट हुने लगानी प्रतिबद्धताको उच्चतम बिन्दु करिब ४.५ प्रतिशत सन २००४ मा पुगेकोमा सन २०२० मा ११ प्रतिशत कटेको थियो । तर त्यसपछि भने यसमा क्रमशः गिरावट आउँदै १ प्रतिशतभन्दा कम हुन पुगेको छ । रकमको दृष्टिले सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु सन् २०१६ मा २०८० मिलियन र सन २०२० मा १९२६ मिलियन पुगेको थियो । त्यसपछि भने पुनः घट्दो क्रममा छ ।

नेपालको पर्यटक आगमनमा संयुक्त अधिराज्यको उल्लेख्य संख्या रहेको छ । आगामी दिनमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा के गर्न सकिएला ?

केही वर्षयता संयुक्त अधिराज्यबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्खया क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीअघि संयुक्त अधिराज्यबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या करिब ६० हजारबाट वृद्धि हुँदै गएको र सन् २०२३ मा ५२ हजार ८६६ पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक पठाउने मुलुकहरूमा भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, चीनपछि संयुक्त अधिराज्य चौथो स्थानमा छ । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण भने पर्यटक संख्या घटेको थियो । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म संयुक्त अधिराज्यबाट आउने पर्यटकको संख्या बढदै गएकामा सन् २०२० र २०२१ संयुक्त अधिराज्यबाट आउने पर्यटकको मामिलामा निराशाजनक रह्यो । सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ६३ हजार ४६६ बेलायती पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने २०२३ मा ५२ हजार ८६५ पुग्नाले निकै उत्साहजनक बनेको छ । यो उपलब्धिलाई अझ बढाउँदै लैजानुपर्नेछ र यो सम्भव पनि छ ।

नेपाल र बेलायतबीच नेपाली एयरलाइन्सको हवाई सम्पर्क पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ । नेपालको छवि बेलायती जेष्ठ पुस्ताहरूमा सम्मानजनक ब्राण्डको रूपमा स्थापित भए पनि अहिलेको युवा पुस्तामा भने नेपाल बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको देखिन्छ । पुरानो परिचयले नपुग्ने भएकाले अब नेपालले युवा पुस्तामाँझ आफ्नो ब्राण्ड छवि नयाँ तरिकाले पस्किनु पर्ने अवस्था छ । लण्डनमा हरेक वर्ष आयोजना हुने वर्ल्ड ट्राभल मार्टलगायत अन्य सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुति सशक्त बनाउने, ट्राभल र टुर अप्रेटरहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने, नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई बेलायतका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग बी–टू–बी बैठक गराई नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक पठाउने काममा म समन्वय गर्नेछु ।

वर्षौंदेखि अड्किरहेको ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको अधिकारको मुद्दा यहाँकै कार्यकालमा समाधान होला त ?

ब्रिटिश गोर्खा फौज नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको सम्बन्धको विशेष कडी हो । सन् १८१५ अप्रिल २४ बाट ब्रिटिश आर्मीमा थालिएको गोर्खा फौजको लामो इतिहास छ । ब्रिटिशका लागि प्रथम तथा दोस्रो विश्व युद्धलगायत विश्वका विभिन्न भूभागमा अनगिन्ती युद्धहरु लडेको गोर्खा फौजले वीरता र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास विश्वसामु बनाएको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार चार गोर्खा रेजिमेण्ट ब्रिटिश सेनासँग रहेसँगै गोर्खाहरूले ब्रिटिश सेनामा सेवा गर्दै आएका छन् । यसबीच सन् १९९७ पछि ब्रिटिश सेनामा कार्यरत र सेवानिवृत्त गोर्खाहरूले ब्रिटिश समकक्षीसरह तलब र पेन्सन पाएका छन् । तथापि त्यसअघि निवृत्त भएकाहरूले ब्रिटिश समकक्षीहरूसरह पेन्सन, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा नपाएको विषयमा ब्रिटिश गोर्खाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको पेन्सन र अन्य सुविधाका विषयमा न्यायोचित रूपमा यो विषयको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

सन् २०१८ मा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दुई सरकारबीच वार्ताको माग गर्दै भूपू गोर्खाहरूले सन् २०२१ अगष्टमा आमरण अनशन गरेपछि ब्रिटिश सरकार वार्ता गर्न तयार भएको थियो । सोहीअनुसार नेपालतर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेतृत्व गर्ने गरी एक वार्ता समिति गठन भई उक्त द्विपक्षीय संयन्त्रको पहिलो बैठक ३ नोभेम्बर २०२२ मा भएको र पछिल्लो बैठक २७ मार्च २०२४ मा भएको थियो । भूपू गोर्खाहरूको मागलाई विस्तृतमा छलफल गर्नका लागि नेपाली राजदूतावास, लण्डन तथा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित सो प्राविधिक समितिको छ पटक बैठक बसिसकेको छ । ती छलफलहरूबाट कल्याणकारी सुविधाहरूलगायत केही विषयमा प्रगति भए तापनि मुख्य माग समान पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारको फरक मतको कारण ‘ब्रेक–थ्रू’ भएको छैन । बेलायतमा जुलाई २०२४ मा भएको आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीका कीर स्टार्मरको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारसँग बेलायती सेनामा भूपू गोर्खाहरूको अभूतपूर्व योगदान तथा नेपाल–बेलायत ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जोड दिँदै वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्राथमिकताका साथ ती मुद्दाहरूको शीघ्रताशिघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । मैले जिम्मेवारी लिइसकेपछि विदेशमन्त्रीलगायत उच्च सरकारीस्तरमा कुराकानी गरेको छु, चाँडै नै वार्ता भई समाधान निस्कनेछ भन्ने विश्वास छ ।

पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीका लागि प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनेको संयुक्त अधिराज्यमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको सुनिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

शैक्षिक क्षेत्र नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । हरेक वर्ष हजारौँको सङ्खयामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू बेलायतका कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा आउने गरेका छन् । त्यस्तै संयुक्त अधिराज्य सरकारले केही विषयमा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पनि निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेलायतमा जान नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिने नेपाली विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या आव २०७७/७८ देखि निरन्तर बढदो छ । पछिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या अघिल्लो वर्षको एक लाख दुई हजार ६१० भन्दा बढेर एक लाख १२ हजार ५९३ पुगेको छ । विश्वभरका लागि जारी भएको यो संख्यामा बेलायतको अंश करिब १२ प्रतिशत रहेबाट नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण निकै रहेको देखिन्छ । नेपालबाट आउने कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, यहाँको काम तथा बस्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा राम्रोसँग नबुझी आउँदा समस्यामा पर्ने गरेको छ ।

बेलायतलाई नेपालबाट चाहिने दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि थप श्रम सम्झौता गर्ने सम्भावना छ । हाल सम्झौता भइसकेको नेपालबाट बेलायत नर्स पठाउनेसम्बन्धी श्रमसम्झौताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै यहाँका विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी सम्बन्धन, प्राज्ञिक आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सम्भावना खोजिनेछ । छात्रवृत्तिमा आउने नेपाली विद्यार्थीको सङ्खया अभिवृद्धि गराउने र त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरेपछि नेपालमा आई सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्प्रेरित गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने तपाइँसँग कस्तो योजना रहेको छ त ?

नेपालको विकास प्राथमिकताका क्षेत्रमा विशेषगरी आर्थिक पुनर्संरचना, भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा संयुक्त अधिराज्यको विकास सहायता थप गर्न मेरो प्रयत्न हुनेछ । कम विकसित, भूपरिवेष्टित र जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित राष्ट्रका हैसियतले संयुक्त अधिराज्यबाट दिइने आर्थिक सहयोगको सूचीमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रको रूपमा रहन र त्यस्तो सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रयत्न गर्नेछु । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा नेपालको निर्धारित प्राथमिकताअनुरूप विकास सहायता परिचालन हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । बेलायतसमेत सदस्य रहेका बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट सहायता परिचालनमा बेलायतको सद्भाव र समर्थन थप जुटाउन र बढाउन मेरो क्षमता र पहुँचको अधिकतम उपयोग हनेछ ।

दुवै देशबाट राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरमा हुने भ्रमणहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । संयुक्त अधिराज्यसँगको राजनैतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा राख्दै नेपालका राष्ट्रिय आकाङक्षा, नीति, प्राथमिकता एवं अवस्थाबारे जानकारी गराउने र तिनमा संयुक्त अधिराज्यको सहयोग जुटाउने प्रयास रहनेछ । सन् १९९७ पूर्वब्रिटिश गोर्खा फौजबाट सेवानिवृत्त भएका गोर्खाहरूको समस्या सदाका लागि समाधान गर्न हाल जारी वार्तालाई गोर्खा सैनिकहरूको हित हुने गरी सकेसम्म चाँडो ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउनाका साथै ब्रिटिश सेनामा भर्ती प्रणालीलाई थप पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाउन संयुक्त अधिराज्यको सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछु । संयुक्त अधिराज्यमा रहेका नेपालीहरूका महत्वपूर्ण संस्थाहरू तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्बन्ध र समन्वय अझ प्रगाढ बनाउँदै नेपाल र नेपालीका हितमा तिनलाई अधिकतम क्रियाशील तुल्याउने मेरो पहल रहनेछ ।

व्यापार अभिवृद्धिका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रको निर्माण गरी नेपाली वस्तु संयुक्त अधिराज्य प्रवेश गर्दा कुनै गैरभन्सार खासगरी गुणस्तर अवरोध हुन नदिन गुणस्तर प्रमाणीकरण, ल्याब परीक्षणजस्ता विषयमा बेलायतसँग सहकार्य खोजिनेछ । बेलायतमा हरेक वर्ष आयोजना हुने मुख्य प्रदर्शनीहरूमा बेलायती आयातकर्ताहरूसँग एकै स्थलमा भेटेर नेटवर्किङ गर्न सकिने भएकोले नेपाली निर्यातकर्ताहरूको त्यहाँ सहभागिता बढाउन नेपाल सरकार, दातृ निकायहरू तथा निजी क्षेत्रसँग पहल गर्नेछु । नेपालको वाणिज्य र पारवहनका क्षेत्रमा होस् वा उद्योग, लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता र वार्ताहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा कसरी नेपालको हित अधिकतम प्रर्वर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै मेरो ध्यान जानेछ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् त ?

संयुक्त अधिराज्य अवसरको मुलुक हो । सदिऔँदेखिको मैत्री सम्बन्धका कारण नेपालप्रति यहाँको सरकार र वासिन्दा सकारात्मक भएकाले यहाँबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नभएको अवस्थामा त्यस्तो उच्चस्तरको भ्रमण गराउने र नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणहरुलाई निरन्तरता दिन सकिएमा सहयोगका नयाँ सम्भावनाहरु खेज्न सकिनेछ । पछिल्लो समय यहाँको अथैतन्त्र केही कमजोर हुँदा नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशलाई दिने सहयोगमा कटौती भएको छ । यस अवस्थामा सहयोग कम नगर्न मैले आफ्नो ठाउँबाट यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा त गरेको छु, सँगसँगै सरकारी उच्च तहबाट पनि पहल हुन आवश्यक छ । गोरखा सैनिकको मुद्दालाई पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने छ । बंगलादेश, भारतका डायस्फोराले जस्तै नेपाली डायस्फोराले पनि यहाँको लगानीलाई नेपाल लैजाने बलियो आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादन र सेवालाई संयुक्त अधिराज्यमा बढाउन सरकारीर निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिकाको खाँचो छ ।

त्यस्तै लगानीको वातावरण निर्माण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया हो अर्थात् विदेशी लगानीकर्ताको चाहनाअनुरूप कैयन नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार नेपालभित्र आवश्यक पर्छ । मुलुकभित्र बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएमा मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखीको अभियान पूरा गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको स्थापित बहुआयामिक, दीर्घकालीन एवं बहुपक्षीय सुमधुर सम्बन्धलाई नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि गर्ने गरी अझ सुदृढ एवं थप विस्तृत बनाउने मेरो प्रयास रहनेछ ।

–कृष्ण अधिकारी/रासस