आइतबार, असोज ११, २०८३
कर्पोरट खबर
2:48 pm, आइतबार, असोज ११, २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेका छन् ।
आइतबार दिउँसो टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जबरालाई प्रहरीले आइतबार बिहान करिब ३ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा ल्याएको थियो ।
सुरुमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि भने सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो । जबराविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको बताइएको छ ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै जबरालाई सुरक्षा थ्रेट भएपछि कार्यालयमा ल्याइएको बताएका थिए । उनले भने, “उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट भएर ल्याइएको हो ।”
तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाको कानुनी प्रक्रिया माथि कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत नियन्त्रणमा लिन सकिने भए पनि प्रहरीले सुरक्षा खतरालाई कारण बनाएको अवस्थामा त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, “यदि प्रहरीले ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ अर्थात् सुरक्षा खतरालाई कारण बताएको छ भने त्यो खतरा वास्तवमा के थियो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन ।”
अधिकारीले सुरक्षा खतरा भए निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुको कारण समेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, “यदि पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो भने त्यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा समेत सरकार वा राज्यसत्ताको प्रतिकूल निर्णय गर्दा भविष्यमा राज्य संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छ भन्ने भय पैदा गर्न सक्छ ।”
उनले यस्तो घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणमा असर पार्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्रीले घटनाबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि जबरालाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया उचित नभएको बताएका छन् । उनले भने, “पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई त्यसरी पक्राउ गर्नु भनेकै राष्ट्रको बेइज्जती हो ।”
जबराले गलत गरेको भए प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, “उनले गलत गरेको भए त्यस अनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया प्रमाणका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । उनी त यो देशको प्रधानन्यायाधीश थिए भन्ने भुल्नु हुँदैन ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले पनि घटनाको उद्देश्य र प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, “सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई के कारण मध्यरातमा पक्राउ गर्यो ? भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो कि, राजनीतिक हो कि, तर्साउन खोजेको ? हामी जान्न चाहन्छौँ ।”
मिश्रले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने तर गलत प्रक्रियाको पनि विरोध गर्ने बताए। उनले भने, “नेपाल बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ । गलत प्रक्रियाको पनि विरोध गर्छ । तर पक्राउको तरिका मिलेन ।”
यस घटनामा जेनजी अभियन्ताहरूलाई जोडिएको विषयमा पनि सम्बन्धित पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले जबरालाई जेनजी अभियन्ताबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको दाबी गरेको भए पनि जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “सरकारले कसैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु त्यो उसैको विषय हो, तर कसैको गिरफ्तारीमा जेनजीहरूलाई जोड्नु हास्यास्पद छ ।”
अर्की जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले पनि जबरालाई जेनजीबाट कुनै खतरा नरहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, “चोलेन्द्रलाई हामी जेनजीहरूबाट थ्रेट छैन । बरु हामी जेनजीहरूलाई चाहिँ अहिलेको सत्ताबाटै थ्रेट छ ।”
जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको प्रहरीको स्पष्टीकरण र त्यसपछि गरिएको रिहाइले घटनाको कानुनी हैसियतबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।
जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको हो वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि संरक्षणमा राखिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीका प्रारम्भिक र पछिल्ला भनाइमा फरक देखिएको छ । यही कारण घटनाको कानुनी आधार, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र मध्यरातमा उनलाई निवासबाटै कार्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकताबारे प्रश्न उठेका छन् ।
जबराको रिहाइसँगै तत्कालका लागि उनको नियन्त्रणको विषय टुंगिएको भए पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र राज्यका निकायबीचको सम्बन्धबारे बहस भने थप चर्काएको छ ।
