फास्ट ट्र्याक फेरि दुई वर्ष धकेलिने, ९ वर्षमा ४८.५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न !

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माण फेरि लम्बिने भएको छ ।

सुरुमा २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना म्याद थपिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आधाभन्दा कम मात्रै सम्पन्न भएपछि नेपाली सेनाले थप दुई वर्ष म्याद मागेको छ ।

नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत २०८५ चैतसम्म म्याद थप गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, नौ वर्षमा जम्मा ४८.१२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको परियोजना बाँकी ५१.८८ प्रतिशत काम आगामी ३३ महिनाभित्र पूरा गर्ने सेनाको दाबीप्रति भने विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ जोड्ने ७०.९७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो ।

डीपीआर स्वीकृतिपछि पाँच वर्ष तीन महिनाभित्र अर्थात् २०८१ पुस सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सरकारले २०८३ चैतसम्म म्याद थपेको थियो ।

अहिले त्यो समयसीमा पनि अपुग हुने निश्चित भएपछि फेरि दुई वर्ष थप्ने तयारी भएको हो ।

सेनाको पछिल्लो विवरण अनुसार जेठ मसान्तसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म आयोजनामा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार फास्ट ट्र्याक ढिलाइ हुनुमा सेनामात्रै जिम्मेवार छैन । उनका अनुसार अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिने अधिकांश समस्या यस आयोजनामा पनि दोहोरिएका छन् ।

उनले भने, “निर्माण कम्पनीको ढिलाइ, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको विलम्ब, पटक–पटक डीपीआर संशोधन, सुरुङको संख्या बढ्नु तथा खोकना क्षेत्रमा देखिएको स्थानीय विवादले आयोजना प्रभावित भएको हो । सरकारले स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ ।”

खोकना विवादले रोकियो एउटा खण्ड

फास्ट ट्र्याकलाई ११ वटा खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । तीमध्ये १० वटा खण्डमा निर्माणको काम अघि बढे पनि करिब ६ किलोमिटर लामो खोकना खण्डमा भने अझै ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन ।

खोकनाका स्थानीय बासिन्दाले सिकाली मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदा तथा उर्वर कृषि भूमि नष्ट हुने भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण यो खण्डको निर्माण अन्योलमा परेको छ ।

लागत झण्डै दोब्बर

सुरुमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, डिजाइन परिवर्तन, सुरुङको संख्या थपिनु, निर्माण अवधि लम्बिनु र अन्य प्राविधिक कारणले संशोधित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

अब प्रस्थान बिन्दु परिवर्तन गरेर चोभार बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भए आयोजनाको लम्बाइ करिब डेढ किलोमिटर बढ्नेछ । त्यससँगै लागत पनि थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि फास्ट ट्र्याक निर्माणमा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भए पनि आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त मानिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, सेनाले त्यसमध्ये ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । त्यसअघि २०८१/८२ मा २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । यसले आयोजना निर्माणमा बजेटको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएको छ ।

अब चोभारबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव

खोकना–फर्सिडोल क्षेत्रमा स्थानीय विवाद समाधान हुन नसकेपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान बिन्दु परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयुक्त प्राविधिक टोलीले खोकनाको विकल्पका रूपमा चोभारलाई नयाँ प्रस्थान बिन्दु बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

यदि यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने द्रुतमार्ग चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोडिनेछ । यसले बन्दरगाहलाई पनि फास्ट ट्र्याकसँग प्रत्यक्ष पहुँच दिनेछ भने काठमाडौंसँगको आवागमन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

एक घण्टामै काठमाडौं–निजगढ यात्रा गर्ने लक्ष्य

फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्रा करिब एक घण्टा दुई मिनेटमै पूरा गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । द्रुतमार्गमा सवारीसाधनले प्रतिघण्टा ६० देखि १०० किलोमिटर सम्मको गतिमा यात्रा गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । तर, आयोजना पटक–पटक समय र लागत दुवै बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित बनेको छ ।