जीएसपी प्लस सुविधा पाउनुअघि पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिमा सरोकारवालाको चासो, कसले के भने ?

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छलफल आयोजना गरेको छ ।

‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस (जीएसपी प्लस) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू’ विषयक कार्यशालामा जीएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्र्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धीको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारिन् । ‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएता पनि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरू ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानूनहरूको सुधारमा सिफारिस गरिएका बिषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुबिधाहरू जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देकश गोकर्ण राज अवस्थीद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले ईयू जीएसपी प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित आईएलओ महासन्धीहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु पर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले आईएलओको मूल्याङ्कनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने सङ्केत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित बृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बिषयलाई प्रकाश पारेका थिए ।

उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धी (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायहरूका तर्पmबाट ७० जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानुन र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्न पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूका बारेमा आफ्नोे प्रस्तुति दिएका थिए ।

त्सस्तै, डा. बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षका बारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो । आईटीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा. टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी) अन्तर्गत ईयूका प्राथमिकता र आईटीसीका परियोजना संयोजक डा. विदुर घिमिरेद्वारा एलडीसी ग्रेजुएशनपछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसहरूबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।