काठमाडौं । फ्रान्समा बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध शनिबार करिब ८ लाख मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा राजधानी पेरिसमा राष्ट्रपति भवन एलिजे प्यालेसबाट करिब ४०० मिटर टाढा प्रदर्शनकारीले सवारीसाधनमा आगजनी गरेका छन् ।
लिमोज सहरमा नकाबधारी प्रदर्शनकारीले नगर भवनमा आगो लगाउँदा १४३ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक भवन लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव तथा झडप भएका छन् । फ्रान्समा करिब एक महिनादेखि जारी प्रदर्शन सुरुमा विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षक र शैक्षिक स्रोतसाधनको अभावविरुद्ध थालेका थिए । पछि यो आन्दोलन महँगी, न्यून ज्याला, पेन्सन वृद्धि र सार्वजनिक सेवाको सुधारको मागसहित देशव्यापी सामाजिक आन्दोलनमा परिणत भएको छ ।
प्रदर्शनकारीले मुख्य रूपमा चार माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले ज्याला र पेन्सन बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न, सरकारी सेवा सुधार गर्न तथा विद्यालयमा शिक्षकको अभाव र जीर्ण भवनको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
सेप्टेम्बर २१ मा पेरिसको लाइसी सेन्ट–एक्जुपेरी विद्यालयका विद्यार्थीले सुरु गरेको विरोध आठ दिनभित्र ४१० विद्यालयसम्म फैलिएको थियो । प्रशासनले सेप्टेम्बर २९ मा विद्यालयमा थप कर्मचारी पठाएपछि त्यहाँको हडताल अन्त्य भए पनि अन्य क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी रह्यो । पछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र मजदुर सङ्गठनसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
अक्टोबर ५ मा उत्तरी फ्रान्सको लेन्स सहरमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको ग्रिनेड लागेर १५ वर्षीय एक किशोरको हात गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र काट्नुपरेको घटनाले प्रहरीको कडा कारबाहीविरुद्ध आक्रोश थप बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । प्राप्त विवरणअनुसार देशभर भएका झडपमा २०० भन्दा बढी विद्यार्थी, विद्यालयका ८५ कर्मचारी र ७०० प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा ६ हजारभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये अधिकांश नाबालिग रहेको र पछि आरोप नलगाई रिहा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शनका क्रममा केही युवाको समूहले प्रहरीसँग झडप गर्नुका साथै पसलमा आगजनी र लुटपाट गरेका छन् । करिब १० सहरमा सुपरमार्केट, औषधि पसल, महँगा ब्रान्डका बिक्रीकक्ष तथा कपडा र विद्युतीय सामग्रीका पसलमा लुटपाट भएको जनाइएको छ ।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार केही समूहले योजनाबद्ध रूपमा पसललाई निशाना बनाएका थिए । उनीहरूले अनुहारमा नकाब र हातमा पञ्जा लगाउने, पसलमा प्रवेश गर्नुअघि सुरक्षा क्यामेराको सम्पर्क विच्छेद गर्ने तथा सिसा फुटाएर सामान लुट्ने गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाएर सजाय दिइने उनले बताएका छन् । नगर भवनजस्ता सरकारी संरचनामा क्षति पुर्याउनेलाई पनि नछाडिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको प्रदर्शनमा सन् २०१८ को ‘पहेँलो ज्याकेट’ आन्दोलनको प्रभावसमेत देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत पुरानो आन्दोलन पुनः सुरु गर्न आह्वान गरिएको थियो । सन् २०१८ मा तेल र ग्यासमा कर बढाउने सरकारी योजनाको विरोधमा हजारौँ मानिस पहेँलो रङका चम्किला ज्याकेट लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए । फ्रान्समा सवारी चालकले आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न यस्तो ज्याकेट राख्नुपर्ने भएकाले प्रदर्शनकारीले यसलाई विरोधको प्रतीक बनाएका थिए । फ्रान्सेली भाषामा यस आन्दोलनलाई ‘गिले जोन’ र अङ्ग्रेजीमा ‘येलो वेस्ट’ भनिन्छ ।
आगामी अप्रिलमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । दक्षिणपन्थी नेतृ मरीन ले पेनले प्रहरीको समर्थन गर्दै कट्टर वामपन्थीहरूले प्रदर्शनकारीका मागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएकी छन् ।
वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलाँसोंले भने देशभरका अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । उनले टेलिभिजन च्यानलहरूले हिंसाका घटनालाई बारम्बार देखाएर सबै ठाउँमा हिंसा भइरहेको जस्तो चित्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् ।