आइतबार, साउन २४, २०८३
कर्पोरट खबर
7:43 am, आइतबार, साउन २४, २०८३
काठमाडौं । देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ता ग्यासका सिलिन्डर बोकेर डिलर र डिपोमा घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएका छन् ।
कतै दिनभर प्रतीक्षा गरेपछि मात्रै ग्यास पाइने अवस्था छ भने कतिपय उपभोक्ता नाम दर्ता गरेर पनि रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन् । अभावकै बीचमा कालोबजारी बढेको गुनासोसमेत आउन थालेको छ ।
नेपालमा ग्यास संकट देखिने बित्तिकै ग्यास भण्डारणगृह निर्माण, वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था, विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार, चीनबाट समेत ग्यास आयातको सम्भावना र वदेशमै सम्भावित प्राकृतिक ग्यासको उत्खननजस्ता विषयमा बहस सुरु हुने गरेको छ । तर संकट समाधान भएपछि ती सबै योजना र बहस पनि सेलाउँदै जाने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
खासगरी, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी पछि नेपालमा ग्यास भण्डारणगृह निर्माणको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर–घरमा ग्यासका चुला पुर्याउने देखि ऊर्जा सुरक्षाका विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर एक दशक बितिसक्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
१० वर्षअघि बनेको योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेन
नाकाबन्दीपछि नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले देशका विभिन्न क्षेत्रमा कुल ३५ हजार टन क्षमताका ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । योजना अनुसार मधेशका लागि धनुषाको महेन्द्रनगरमा १० हजार टन, काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरी आसपासको क्षेत्रमा १० हजार टन, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच–पाँच हजार टन तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि पाँच हजार टन क्षमताका भण्डारणगृह बनाउने प्रस्ताव थियो ।
तर योजना नीति तथा कार्यक्रममा सीमित रह्यो । निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा अहिले पनि नेपालसँग एउटा पनि व्यवस्थित एलपी ग्यास भण्डारणगृह छैन ।
नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले ग्यास भण्डारणगृहको आवश्यकता स्वीकार गर्दै योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार, आपूर्ति असहज हुँदा भण्डारणगृह निर्माणको विषय प्राथमिकतामा आउने गरे पनि अवस्था सामान्य भएपछि विभिन्न कारणले योजना ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
आयल निगमले अहिले सर्लाहीको नेत्रगञ्जमा ग्यास पाइपलाइन सहित ठूलो भण्डारणगृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ। करिब १५ बिघा जमिनमा निर्माण गर्ने प्रस्तावित परियोजनाका लागि भारतसँग छलफल भइरहेको निगमको भनाइ छ ।
गत वर्ष नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको बैठकपछि नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) का अधिकारी सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । समितिले मोतीहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइनसँगै भण्डारणगृह निर्माणको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
निगमका अनुसार सर्लाहीमा ४५ हजार देखि ५० हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले कम्तीमा एक महिनाको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने क्षमता राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि लगानीको मोडालिटी भने अझै टुंगिएको छैन ।
अहिले नेपालमा ५९ वटा ग्यास उद्योगले भारतबाट ल्याइएको एलपी ग्यास आफ्नै उद्योग परिसरमा राखिएका बुलेट मार्फत अनलोड गरी त्यहीँबाट सिलिन्डरमा भरेर बजार पठाउने व्यवस्था छ ।
सबै उद्योगको गरी करिब १० हजार १०० टन बराबरको मात्रै अस्थायी भण्डारण क्षमता रहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रिय रणनीतिक भण्डारणगृह नभएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा तत्काल बजारमा ग्यास उपलब्ध गराउने विकल्प नेपालसँग छैन ।
नेपालका ग्यास उद्योगहरूले भारतका हल्दिया, मथुरा, पारादीप, बरौनी, दुर्गापुर लगायतका रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्दै आएका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास ढुवानीका लागि मात्रै वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
सर्लाहीसम्म पाइपलाइन विस्तार गरी त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्न सके भारतबाट बुलेट मार्फत लामो दूरीमा ढुवानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हट्ने, लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र आपूर्ति थप सुरक्षित हुने निगमको विश्वास छ ।
कोभिडमा पनि बनेको थियो योजना, पछि रोकियो
कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि धनुषा, झापा र चितवनमा भण्डारणगृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । झापाको चार आली र चितवनको लोथरमा भण्डारणगृह बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो। ।
तर सरकारले ग्यासको खपत घटाएर विद्युत्को प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेपछि ती योजनाहरू रोकिएका थि ए। त्यसपछि भण्डारणगृह निर्माणको विषय फेरि ओझेलमा परेको थियो ।
२०७९ सालमा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले मोतीहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन र १५ हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसबेला करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।
हाल दुवै देशका प्राविधिक टोलीले पाइपलाइन र भण्डारणगृहलाई एउटै परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आगामी तीन वर्षभित्र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणगृह निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
संकट दोहोरिन्छ, समाधान भने अझै अधुरै
नेपालमा ग्यास संकट नयाँ विषय होइन । तर हरेक पटक संकट आउँदा मात्र दीर्घकालीन समाधानको बहस हुने र अवस्था सामान्य भएपछि योजना नै रोकिने प्रवृत्ति भने अझै अन्त्य भएको छैन । देशसँग पर्याप्त रणनीतिक ग्यास भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति शृंखलामा सामान्य अवरोध आउँदा पनि उपभोक्ता सास्ती भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले ऊर्जा सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न ग्यास भण्डारणगृह निर्माण अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको देखिन्छ ।
