‘राजा ज्ञानेन्द्र’को भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रयास र राजतन्त्रको अन्त्य

प्रत्येक नागरिकले खबरदारी र सचेत भूमिका निर्वाह नगरे राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय विचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सम्भावना प्रवल छ

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले त्यस अभियानमा केही ठोस कदम पनि चालेका थिए ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि निरन्तर बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, दलका नेताहरूको घट्दो साख र नौ वर्षदेखि जारी माओवादी ‘जनयुद्ध’का कारण राजनीतिक दलप्रति आम जनता सन्तुष्ट थिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार भङ्ग गरी सत्ता कब्जा गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकलाई ‘नयाँ दिशामा लैजाने’ दाबी गरेका थिए ।

सत्ता सम्हालेपछि उनले छिटो–छरितो निर्णय गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पन्छाएर शाही भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग गठन गरेका थिए । पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगलाई अनुसन्धान मात्र होइन फैसला सुनाउनेसम्मको अधिकार दिइएको थियो । यति शक्तिशाली आयोग निरन्तर काम गर्न पाएको भए राजनीतिक दलका धेरै शीर्ष नेताहरू जेल जाने सम्भावना रहेको विश्वास आम जनतामा स्थापित भइसकेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई असम्वैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान रोकियो र उनको मुख्य उद्देश्य अधुरो रह्यो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य बोकेर अघि बढेका ज्ञानेन्द्र शाह अन्तत: यही मुद्दा उठाएकै कारण आफ्नै राजकीय विरासत गुमाउन पुगेपछि मुकुट र राजदण्ड जनतामै बुझाए । उनको यो कदमसँगै नेपाल एकीकरणदेखि निरन्तर चल्दै आएको शाह वंशीय राजतन्त्र पनि अन्त्यतर्फ धकेलियो ।

राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि भ्रष्टाचार अन्त्य त परको कुरा न्यूनीकरणसमेत हुन सकेन । बरु ‘जनताको शासन’ को नाममा बिचौलियातन्त्र हाबी हुँदै गयो । राजनीतिक दलहरूले क्षणिक रूपमा जितेको देखिए पनि, भ्रष्टाचार झनै मौलायो ।

आज देशका उच्च तहका नेताहरू विलासिता, नातावाद र कृपावादमा डुबेका छन् । उदाहरणका रूपमा, प्रचण्डले आफ्ना नातिको विवाह पाँचतारे होटेलमा गरी करोडौं खर्च गरे भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु देउवाले समेत राज्य स्रोतको प्रयोग र प्रभावको विवादमा आफूलाई बचाउन सकेनन् ।

भ्रष्टाचारको सूची लामो छ । हरेक नागरिकले देख्ने गरी यो रोग समाजमा गढ्दै गएको छ । यही कारण आजका युवा–युवतीहरू परिवर्तनको मार्गमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउने उद्देश्यसहित गत भदौ २३ र २४ गते जेनरेशन ‘जेड’को नाममा नेपालमा भीषण आन्दोलन भयो र दलहरूको पञ्जाबाट सत्ता खोसिन पुग्यो ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँ युवायुवतीले दिएको बलिदान र गरेको सङ्घर्षबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । उनी नेतृत्वको यो नागरिक सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउन कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो समयले देखाउने छ । तर, प्रत्येक नागरिकले खबरदारी र सचेत भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । नत्र फेरि पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय विचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सम्भावना टार्न सकिँदैन ।