बिहीबार, भदौ ४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:04 am, बिहीबार, भदौ ४, २०८३
काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूले नयाँ आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी जुटाउन खोजिरहेका बेला प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र हकप्रद (राइट) सेयर निष्कासनको प्रक्रिया लामो समयदेखि नियामकीय स्वीकृतिमा अड्किएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा रहेका आवेदनको विवरणले जलविद्युत् कम्पनीहरूको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी योजना स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको देखाएको छ ।
सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीका आवेदन हेर्दा १६ कम्पनीले करिब २० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको राइट सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै ३५ जलविद्युत् कम्पनीले करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।
यसरी आईपीओ र राइट सेयर गरी ३७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रस्तावित पुँजी सेबोनको स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । यो रकम स्वीकृत वा निष्कासन भइसकेको भने होइन, कम्पनीहरूले आवेदनमा प्रस्ताव गरेको रकम हो ।
सेबोनमा विचाराधीन जलविद्युत् कम्पनीहरूको राइट सेयरको प्रस्तावित रकम आईपीओको भन्दा पनि ठूलो छ । १६ कम्पनीले २० करोड २१ लाख ७८३ कित्ता राइट सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसको तुलनामा ३५ जलविद्युत् कम्पनीले १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार २३६ कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यसले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी मात्रै होइन, सञ्चालनमा आइसकेका तथा थप लगानी आवश्यक भएका कम्पनी समेत विद्यमान सेयरधनीबाट थप पुँजी जुटाउने दबाबमा रहेको देखाउँछ ।
सेबोनमा परेको आवेदन मध्ये साहस ऊर्जा लिमिटेडको राइट सेयर प्रस्ताव सबैभन्दा ठूलो छ । कम्पनीले १:१ अनुपातमा ४ करोड ५७ लाख ३८ हजार कित्ता राइट सेयर जारी गर्न अनुमति मागेको छ । यसको प्रस्तावित रकम ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ हो ।
त्यस्तै पिपुल्स हाइड्रोपावरले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, मोदी इनर्जीले २ अर्ब ६१ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अरुण काबेली पावरले करिब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको राइट सेयर प्रस्ताव गरेका छन् ।
राधी विद्युत्, हिमालयन हाइड्रोपावर, पाँचथर पावर, दोल्टी पावर, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर, भूगोल इनर्जी, माइखोला हाइड्रोपावर, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, रुरु जलविद्युत् परियोजना, बराही हाइड्रोपावर, सयपत्री हाइड्रोपावर र सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीले पनि राइट सेयरका लागि आवेदन दिएका छन् ।
राइट सेयरसँगै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ आवेदन पनि ठूलो संख्यामा सेबोनको पाइपलाइनमा छ । ३५ कम्पनीले कुल १७ करोड ४२ लाखभन्दा बढी कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित रकम करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ ।
यसमा सिउरी न्यादी पावरको करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आईपीओ प्रस्ताव सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक छ । त्यस्तै रघुगंगा हाइड्रोपावरले १ अर्ब ५० करोड, युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले १ अर्ब २३ करोड र मेवा डेभलपर्सले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति लामो समय लिनुका पछाडि नियामकीय प्रक्रिया र कागजातको पूर्णता मुख्य कारण देखिन्छ । सेबोनका अनुसार आवेदन परेको भरमा मात्रै आईपीओ वा राइट सेयर निष्कासनको अनुमति दिन मिल्दैन । कम्पनीले पेश गरेका कानुनी कागजात, वित्तीय विवरण, विवरणपत्र तथा अन्य आवश्यक सूचना नियामकीय मापदण्डअनुसार पूरा भएको हुनुपर्छ ।
कतिपय कम्पनीका कागजात तथा विवरण अपूर्ण रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको बोर्डको भनाइ छ । तर जलविद्युत् क्षेत्रका व्यवसायी तथा प्रवद्र्धकहरूले भने लामो समयसम्म स्वीकृति प्रक्रिया रोकिँदा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमै असर परेको बताउँदै आएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचनामा इक्विटी महत्वपूर्ण हुन्छ। आईपीओबाट जुटाउने पुँजी समयमा प्राप्त हुन नसक्दा प्रवद्र्धकहरूले अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ ।
विशेषगरी आईपीओबाट प्राप्त हुने इक्विटीमा ब्याज तिर्नु पर्दैन । तर आईपीओ ढिलो हुँदा त्यही रकम बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपरे ब्याज खर्च थपिन्छ । यसले आयोजनाको लागत बढाउने र निर्माण अवधि लम्बिँदा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । बैंक ऋणसँगै प्रवद्र्धकको इक्विटी र सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट उठाइने पुँजी आयोजनाको वित्तीय संरचनाका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् ।
तर निर्माण लागत बढ्नु, ऋणको ब्याज खर्च बढ्नु र आयोजना विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक पर्नुले जलविद्युत् कम्पनीमाथि नयाँ इक्विटी जुटाउने दबाब बढेको छ । यही कारण नयाँ कम्पनीहरू आईपीओ मार्फत सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन खोजिरहेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू पनि थप लगानीका लागि राइट सेयरको बाटोमा गएका छन् ।
