काभ्रेपलाञ्चोक । समय बित्दै जाँदा काभ्रेपलाञ्चोकका बाढीपहिरो पीडितहरूको आशा झन् मधुरो बन्दैछ। गत असोजको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरबार गुमाएका यहाँका बासिन्दाले पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारी राहत देख्न पाएका छैनन्। कारणरु स्थानीय तहको ढिलासुस्ती। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि १३ मध्ये ८ स्थानीय तहले प्रभावितको तथ्याङ्क पठाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट नहुँदा अस्थायी आवास निर्माणको रु। ५० हजार अनुदान रोकिएको छ। पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार धुलिखेल नगरमा ८६, नमोबुद्धमा आठ सय २४, रोशीमा पाँच सय ४८, चौरीदेउरालीमा दुई सय ७८ र महाभारत गाउँपालिकामा १७ परिवारको तथ्याङ्क छ । समितिले ती तहको अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अति प्रभावित बेथानचोक र पनौती भने छानबिन जारी छ भन्दै अलमलमा छन्।
हामीले बारम्बार पत्राचार गरेका छौँ, तर ढिलाइले पीडितको दुख झन् थपिएको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले गुनासो पोखे। गत बिहीबारको बैठकले फागुन २० भित्र सबै विवरण टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको छ, तर यो समयसीमाले पनि पीडितको पीडा कम गर्ला जस्तो देखिँदैन। असोज १०–१२ को बाढीपहिरोले ७९ जनाको ज्यान लियो, ६ जना अझै बेपत्ता छन्, र २,८४४ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भए।
केन्द्र सरकारले मृतकका परिवारलाई रु। २ लाख दिइसके पनि बाँचेकाहरूको अस्थायी बासको सपना कागजमै सीमित छ। प्राधिकरणले माघ १३ मै ताकेता गरेको थियो, तर स्थानीय तहको सुस्त गतिले जाडो र आउँदो हावाहुरीको मौसममा पीडित थप कष्ट भोग्न बाध्य हुने देखिन्छ। राहतको बाटो खुल्ने कहिलेरु यो प्रश्नको जवाफ अझै अनिश्चित छ।