मंगलबार, असार ३०, २०८३
कर्पोरट खबर
10:03 am, मंगलबार, असार ३०, २०८३
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले खाडीका अधिकांश मुलुकमा जाने श्रमिकको तुलनामा बढी आम्दानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण–२०२३’ अनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ५७ हजार ६९६ रुपैयाँ रहेको छ। कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा काम गर्ने नेपालीको औसत मासिक आम्दानी करिब ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने भारतमा काम गर्ने नेपालीको औसत आम्दानी २६ हजार ८३ रुपैयाँ मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को सहयोगमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकसँग गरिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा यो सर्वेक्षण पहिलो पटक गरिएको हो।
सर्वेक्षणले पुरुष र महिला श्रमिकको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य अन्तर देखाएको छ। पुरुष श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ६४ हजार ७२१ रुपैयाँ रहेको छ भने महिलाको औसत आम्दानी ४८ हजार ६४७ रुपैयाँ मात्रै छ।
त्यस्तै, सिपअनुसार पनि आम्दानी फरक देखिएको छ। उच्च सिप भएका श्रमिकले औसत ६९ हजार ८९१ रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् भने सेवाक्षेत्रमा काम गर्नेको औसत आम्दानी ६५ हजार ३४५ रुपैयाँ छ। कृषिक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको औसत आम्दानी भने सबैभन्दा कम ३४ हजार ५२८ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वेक्षणले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि देखाएको छ। सहभागीमध्ये ३४ दशमलव ७ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै कुनै भर्ना शुल्क नतिरी विदेश गएको बताएका छन्।
शून्य लागतमा विदेश जाने महिलाको अनुपात ५४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको ३३ दशमलव २ प्रतिशत छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलाले औसत २ लाख १९ हजार ३६२ रुपैयाँ र पुरुषले १ लाख ७६ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। यो खर्च उठाउन पुरुषलाई औसत ३.३ महिना र महिलालाई ४.५ महिनाको तलब बराबर समय लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकले सबैभन्दा बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन औसत ४.८ महिनाको आम्दानी बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। परिवार वा साथीभाइको सहयोगमा विदेश जाने श्रमिकको लागत भने सबैभन्दा कम रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारका जानकार जीवन बानियाँले सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सरकारलाई महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ।
