बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बाढी पिडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन, पूनर्निमाण र पूनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटग्रस्त जनताको दैनिकीमा ठूलो महत्व राख्ने अत्यावश्यक काम यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पिडित क्षेत्रका समस्या र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिए ।

‘असार १ गतेका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, पाँचपोखरी गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा आएको भिषण बाढीको कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको व्यहोरा प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत नै छ,’ अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भने ।

‘त्यस पछि पनि अविरल रुपमा सो क्षेत्रमा बाढी आइरहेको र क्षति हुने क्रम बढीरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निम्न लिखित विषयहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दै तत्काल कारवाहीका लागि जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तर्फबाट प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा मृतक र वेपत्ताको परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन, पिढित परिवारहरुलाई तत्काल राहतको प्याकेज उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ । बाढीबाट क्षतविक्षत भएको भौतिक संरचना पुल, शिक्षण संस्था, विद्युत आदीको तत्काल वैकल्पिक माध्यमबाट र भविष्यमा दीर्घकालीन रुपमा पुनःनिर्माण गर्न गराउन समेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।

‘हालसम्म विस्थापित भएका परिवारहरुलाई सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्न, बाढीको कटानबाट खेतीयोग्य जमीन जोगाउनको लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण कार्य अगाडी वढाउन’ ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

‘हाल पनि निरन्तर रुपमा बाढी गईरहेको अवस्थामा विशेषज्ञको टोली तत्काल खटाई बाढीको कारण र अब बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान गरी, स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न । बाढीले पुर्याएको व्यक्तिगत धन सम्पतीको क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क तयार गरी उचित क्षतिपूर्ति सहितको दीर्घकालिन रुपमा प्याकेजको घोषणा गर्न,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।