काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा आफ्नो निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई राख्न थालेकी छिन् ।
प्राधिकरणले गर्ने हरेक निर्णय र चाल्ने कदमबारे अग्रिम जानकारीका लागि उनले आफ्नो निजी सचिवलायका कर्मचारी माधव अधिकारीलाई राख्दै आएको विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाहेकका व्यक्तिले पहुँच नै नपाउने त्यस्तो बैठकमा मन्त्री भुसालको दबाबमा अधिकारीलाई सहभागी राइँदै आएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा अधिकारीको सहभागिता विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ विपरीत हो । तर, मन्त्री भुसालले उनलाई आफ्नो सहयोगीकारूपमा बैठक अवधिभर राख्ने गरेको बताइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यकारूपमा मनोनित समेत नगरिएका व्यक्तिलाई मन्त्रीले बैठक अवधिभर राख्दा प्राधिकरणको सूचनामा गैरजिम्मेवार व्यक्तिको पहँच पुगी दुरूपयोग हुने चिन्ता समेत थपिएको छ ।
प्राधिकरणको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकबाट प्रस्ताव भएर आउने अधिकांश विषयहरू निर्णयार्थ बाहिर आउने भएकाले पनि प्राधिकरणको सूचना चुहिने सम्भावना अधिक रहन्छ । प्राधिकरण ऐनअनुसार प्राधिकरणले चिन्दै नचिन्ने व्यक्ति प्राधिकरणको राम्रो वा नराम्रो कामको जवाफदेही बन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिबाट सूचना चुहाउँदा सहज हुने भएकाले मन्त्री भुसालको तर्फबाट अधिकारीलाई हरेक बैठकमा राख्न गरिएको हुनसक्ने प्राधिकरणको ठम्याई छ ।
यसरी सङ्कलन गरिएका सूचनाहरू स्वयम् व्यक्ति र मन्त्रीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि समेत दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । प्राधिकरणको एउटैमात्र सूचना चुहाइँदा पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुने सम्भावना रहन्छ भने नाजायक व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले भरपूर फाइदा लिनसक्नेसम्मको अवस्था बन्छ । त्यसबाट सूचना चुहाउने व्यक्तिले समेत लाभ लिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै आफूअनुकुलका पात्रहरूलाई नियमविपरीतका गतिविधिमा संलग्न गराइनु मुख्यतः मन्त्री भुसालको बदनियत ठहरिन्छ । त्यसो त मन्त्री भुसाल नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमाथि आफ्नोमात्र दबदबा कायम गर्न लागि परेकी ऊर्जामन्त्रीका रूपमा परिचित बन्दै गएकी छिन् । उनको यो कार्यशैलीका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै आलोचित बन्दै गइरहेको छ ।
पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई विनाकसुर हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याएकी छिन् । त्यस्तै उनले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहलाई हटाएर आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिसकेकी छिन् । अहिले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सन्दिप कुमार देव छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री भुसालले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसहितका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनका लागि अनेक प्रपञ्च गरिरहेकी छिन् । तर, विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक अड्चनका कारण यो अभियानमा भने उनले हालसम्म सफलता पाउन सकेकी छैनन् ।
यसैबीच उनले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआईडीसीएल)का सीईओ अर्जुन कुमार गौतमलाई पनि हटाउने तयारी गरेको समाचार हिजो सोमबार मात्रै कर्पोरेट खबरले प्रकाशित गरेको छ । उनको यो शैली नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा पार्ने, आफ्ना र आफन्तलाई नियुक्ति दिने तथा व्यक्तिगत फाइदामा परिणत गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–
- एचआईडीसीएलको सीईओबाट गौतमलाई हटाउने ऊर्जामन्त्रीको दाउ
- ऊर्जामन्त्री भुसालको समवेदनाहीन व्यवहार : बयान लिन आइसोलेशनमै पठाइन् ऊर्जाका अधिकारी
- विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी तर्साउँदै मन्त्री भुसाल, किन दिए रामप्रसादले राजीनामा ?
- देउवा सरकार पुराना नियुक्ति खारेजी र आफ्नाको भर्तीमा व्यस्त, निशानामा पर्यो विद्युत् नियमन आयोग पनि
FACEBOOK COMMENTS