बालेन सरकारले पीएम डेलिभरी युनिट गठन गर्दै, के हो पीएम डेलिभरी युनिट, कसरी गर्छ यसले काम ?

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ अर्थात पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारका प्राथमिकता, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विकासका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप परिणाममुखी, सक्रिय र समन्वयकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त एकाइ स्थापना गर्न लागिएको हो ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पीएम डेलिभरी युनिटलाई दिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रशासनिक निकायमा मात्रै सीमित नराखी नतिजामुखी काम निकाल्ने, कार्यसम्पादनको निरन्तर समीक्षा गर्ने र विकास आयोजनाको प्रगतिलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई समेत थप सक्रिय र चलायमान बनाउने तयारी गरिएको छ ।

सरकार गठन भएकै दिन अर्थात् चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्य सूचीसँगै, गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतामा समेटिएका विषयलाई आधार बनाएर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो ।

प्रतिबद्धतामा समावेश भएका धेरै विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिएको सरकारले जनाएको छ । बजेटमा नसमेटिएका विषयलाई आगामी सुधारका कार्यक्रमसँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । ती प्रतिबद्धताहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले आफ्ना वार्षिक योजना र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
ती कार्यक्रमको समग्र प्रगति मूल्याङ्कन, कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन तथा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत स्थापना हुने पीएम डेलिभरी युनिटले सम्हाल्ने बताइएको छ ।

नेपालमा यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्ने अवधारणा नयाँ भने होइन । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरिएको थियो । उक्त संयन्त्रले स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण, यातायातलगायत सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकिएका लक्ष्य अनुसार प्रगति भए–नभएको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नियमित प्रतिवेदन दिने व्यवस्था थियो । समय अनुसार यसको संरचनामा परिवर्तन भए पनि बेलायतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने अभ्यास अझै कायम रहेको छ ।

यस्तै, मलेसिया र रुवान्डालगायत मुलुकले पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विशेष संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि त्यही अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा पीएम डेलिभरी युनिटमार्फत विकास आयोजना, सरकारी प्रतिबद्धता र सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।