बिहीबार, असार ३२, २०८३
कर्पोरट खबर
10:08 am, बिहीबार, असार ३२, २०८३
काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको खर्च पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो करिब ५९२ प्रतिशतको वृद्धि हो।
प्रतिवेदनले लाभग्राहीको संख्या, भत्ताको दर तथा भत्ता पाउने समूह विस्तार हुँदै जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको संख्या २२ लाख ६५ हजार रहेकोमा हाल यो बढेर ३८ लाख ६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
कुल बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा पनि २.७५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५१ प्रतिशत पुगेको छ।
हाल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका, लोपोन्मुख समुदाय तथा तोकिएका क्षेत्रका बालबालिकासहित विभिन्न समूहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको भत्तामा हुने गरेको छ।
यस समूहका करिब १७ लाख २० हजार लाभग्राहीलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण हुँदा मात्रै वार्षिक ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएको महालेखाले जनाएको छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात औपचारिक रूपमा १९९० सालमा सैनिक द्रव्य कोषमार्फत भएको थियो। सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने २०५१/५२ को बजेटमार्फत ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता उपलब्ध गराएर यसको विस्तार गरिएको थियो।
त्यसपछि क्रमशः विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख समुदाय, दलित तथा बालबालिकासम्म कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो।
महालेखाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउन आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणाली अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा लाभग्राहीको सम्पत्ति, आय, पारिवारिक अवस्था, गरिबीको स्तर, रोजगारी तथा सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाएर भत्ता वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले अपाङ्गता भत्ताको वर्गीकरण स्पष्ट बनाउन, विधवा महिलालाई सिपमूलक तथा स्वरोजगार कार्यक्रमसँग जोड्न, लोपोन्मुख समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न तथा बालपोषण भत्तालाई पनि वास्तविक विपन्न परिवारमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तामा बसाइँसराइका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न तथ्यांक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
महालेखाले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रहेको स्वेच्छाले भत्ता नलिने नागरिकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई भत्ता त्याग्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ न्यायोचित र लक्षित बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। बजेटमा ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ अभियान सञ्चालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरिएको छ।
साथै, देशभरका दलित बालबालिकाले पाउने बालपोषण भत्ता बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
