काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
तलब वृद्धिसँगै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रदान गरिँदै आएको महँगी भत्ता यथावत् रहने भएकाले कर्मचारीको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारको दाबी छ।
नयाँ तलबमानअनुसार हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोड्दा मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक करिब ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।
सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहायकको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता र करिब ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पनि पाउनेछन्, जसअनुसार कुल मासिक पारिश्रमिक करिब ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ।
सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको तलब पनि यही अनुपातमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पनि निजामती कर्मचारीसरह तलब वृद्धि पाउनेछन्।
विस्तृत तलबमान र सुविधा भने सरकारले छुट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
पेन्सन पाउने अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा भने आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ हिस्सा मात्रै पेन्सनमा समायोजन हुनेछ। यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवदेखि तल्लो तहका अवकाशप्राप्त कर्मचारीसम्मको पेन्सन पनि केही वृद्धि हुनेछ।
उल्लेखनीय रूपमा, सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ सालमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो। त्यसपछि तीन वर्षसम्म तलब नबढे पनि गत वर्ष सबै कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो।
यसअघि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन, घरभाडा सुविधा थप्न तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउने सिफारिस गरेको थियो।
तर सरकारले यसपटक आयोगको सिफारिसभन्दा कम दरमा तलब वृद्धि गरेको हो।