विवरण नबुझाउने र शुल्क फिर्ता नगर्ने स्कुलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय

भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ सानोथिमि क्षेत्रमा सञ्चालित मातृभूमि इङ्ग्लिस स्कुलले यस शैक्षिकसत्रका लागि अभिभावकसँग कक्षा १ को मासिक शुल्क ३० हजार असुल्यो ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले गठन गरेको अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनमा गत वर्षमा लिँदै आएको शुल्कमा यस वर्ष प्रत्येक कक्षामा मासिक शुल्क पाँच हजार वृद्धि गरेको पाइएको छ । भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, धरौटी र अन्यसमेत गर्दा पहिलो महिनामै एक लाख विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइएको छ ।

मध्यपुरथिमि–१ लोकन्थलीमा रहेको निष्ट इङ्लिस स्कुलले यस वर्षदेखि कक्षा १ मा मासिक शुल्क २५ हजार असुल्यो । भर्ना शुल्क र विभिन्न शीर्षकमा लिएको शुल्क गरी सुरुमै करिब ७० हजार विद्यार्थीसँग उठाएको पाइयो ।

मध्यपुरथिमि–९ बोडेमा गत वर्षदेखि नगरपालिकामा दर्ता नै नगरी संस्कार गुरुकूल विद्यालय सञ्चालन गरी कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरायो । यो विद्यालयले यो वर्ष पनि कक्षा १ मा मासिक १७ हजार र भर्ना र अन्य विभिन्न शीर्षकका शुल्क गरेर ६० हजार असुुल्यो ।

अभिभावक सङ्घसम्म पुगेका विद्यालयका यी नाम र शुल्क केही उदाहरण मात्रै हुन् । मध्यपुरथिमिभित्र सञ्चालित यस्ता कयौँ विद्यालयले मनोमानीरूपमा शुल्क उठाएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्यामा पारेपछि त्यस्ता विद्यालयलाई मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको विसं २०८० को शुल्क निर्धारण गर्न नगर शिक्षा समितिले गठन गरेको ‘संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सिफारिस समिति’ले शिक्षा समितिका संयोजक एवं नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई विद्यालयका शुल्क बेथितिसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नगर प्रमुख श्रेष्ठले समितिको सिफारिसअनुसार नियम बनाएर चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने बताए ।

उनले भने, “नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन, त्यसैले नगर शिक्षा समितिको बैठक र सिफारिस समितिले गरेको शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन गर्छौं ।” चर्को शुल्क असुल्ने संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन, एन प्याब्सनलगायत जुनसुकै निकायमा आबद्धता रहेको भए पनि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र मनोमानीलाई निरुत्साहित गरी बहुमत अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले शैक्षिकसत्र विसं २०८० का लागि शुल्क प्रस्ताव गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि शुल्क प्रस्ताव नगर्ने विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ को दफा १६ को उपदफा ९१० बमोजिम प्रथम पटकका लागि रु २५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, “नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड र संविधानकोे परिधिभन्दा बाहिर हाम्रो नगरपालिका जाँदैन, कतिपय विद्यालयले एक कक्षामा मासिक शुल्क ३० हजारसम्म लिएको पायौ, मासिक शुल्क गत वर्षभन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाउने, भर्ना शुल्क एक महिनाको शुल्क बराबर, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर र अन्य अतिरिक्त शुल्क, खाना, खाजा र सवारी शुल्कको हकमा अभिभावक भेला गरेर दुई तिहाइको निर्णयानुसार गर्न निर्देशन दिएका छौँ, तर त्यसलाई अटेर गरेको पाइयो ।”

उनले शुल्क विवरण पनि नबुझाउने विद्यालयलाई सचेत पार्दै २५ हजार जरिवाना गर्ने र फेरि पनि अटेर गर्ने तथा शुल्क वृद्धि फिर्ता नगर्ने विद्यालयको दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

उपप्रमुख श्रेष्ठले नगर शिक्षा समितिले तोकेकोभन्दा बढी मासिक शुल्क लिएका विद्यालयले बढी लिएको रकम अभिभावकलाई फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएको बताए ।

साथै विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क विद्यालय हाताभित्र सबैले हेर्न सकिने गरी सार्वजनिकरूपमा टाँस्नसमेत निर्देशन दिएको छ । शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिमा संयोजक एवं मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सानुकाजी राजवाहकले विभिन्न विद्यालयको स्थलगत अनुगमनसँगै प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रतिनिधिबीच छलफल एवं विद्यालयले पेस गरेकोे शुल्क प्रस्तावको अध्ययन गर्दा प्रचलित कानूनले तोकेको सूचक उल्लङ्घन गरेर मनोमानी शुल्क लिएको पाइएको बताए । उनले विद्यालयलाई शुल्क घटाएर तीन दिनभित्र अर्को शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेको बताए ।

अभिभावक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापतिले निजी विद्यालयका शुल्क वैज्ञानिक र कानूनसम्मत नरहेको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसले शुल्क प्रस्ताव पास गरी पेस नगरेको, मासिक शुल्क र अन्य शुल्क मनोमानीरूपमा निर्धारण गरी पेस गरेको, गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्क दुवै लिने गरेको, धरौटी र भर्ना शुल्क कानूनले तोकेकोभन्दा बढी लिएको, अभिभवाकसँग लिएको शुल्कको विवरण नभई फरक विवरण नगरपालिकामा पेस गरेको पाइएको बताए ।

गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने र नगरपालिकाद्वारा निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन नगरेको वा अटेरी गरेको देखिएमा शिक्षा ऐन–२०२८, शिक्षा नियमावली–२०५९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड–२०७२ को नियम १६ एवं मध्यपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन–२०७९ बमोजिम कारबाही गर्न समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन नगर प्रमुखलाई बुझाएको थियो ।