सेना र प्रहरीको हुर्मत लिँदै माननीयहरू, सुरक्षाकर्मी माथि धाकधम्की

संसदमा प्रश्न उठाउने अधिकार भए पनि सेना–प्रहरीमाथि धम्कीपूर्ण भाषा र व्यवहार कति उचित ?

काठमाडौं । संसद् जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो । सरकार तथा राज्यका विभिन्न निकायलाई प्रश्न गर्नु, कमजोरी औँल्याउनु र आवश्यक परे छानबिनको माग गर्नु सांसदहरूको अधिकार हो । तर पछिल्ला केही घटनाले प्रश्न उठाउने अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा सांसदहरूले अपनाइरहेको भाषा र शैली माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विशेषगरी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू माथि सांसदहरूको आक्रामक प्रस्तुतिले संसदीय मर्यादा, पदीय जिम्मेवारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबलमाथि प्रश्न उठाएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रहरीदेखि सेनासम्मका अधिकारीसँग सांसदहरू सार्वजनिक रूपमै विवादमा उत्रिएका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै प्रश्न उठाए । उनले प्रहरीको पोसाक तथा जुत्ता खरिदमा विशेष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर ।

सुनारले भने, “प्रहरीको कपडा खरिदमा, जुत्ताहरूको खरिदमा समिति (छानबिन समिति) बन्नुपर्छ ।” खरिद प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाउने क्रममा उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत जिम्मेवारीबाट अलग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे । तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले आक्रामक अभिव्यक्ति दिए ।

त्यसक्रममा सुनारले भने, “राजु अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? यहाँ तत्काल लिएर आउनुपर्‍यो । ओमप्रकाश अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? तत्काल ल्याएर यहाँ कठघरामा उभ्याउनुपर्‍यो ।”
गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै उनले थपे, “बर्दी लगाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लगाएर ‘ल, छानबिन गर’ भन्न पाइँदैन । गृहसचिवले त्यो कुर्सीमा बसेर ‘ल, छानबिन गर’ भन्न पाइँदैन ।”

सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षकको परिवारसँग जोडिएको विषयसमेत बैठकमा उठाए । उनले प्रहरी महानिरीक्षकको घरमा चोरी भएको भनिएको विषयबारे प्रश्न गर्दै भने, “आईजीपी साबको घरमा चोरी भएको छ । त्यो चोरी भएको हो कि होइन ? आईजीपीको घरबाट तीन करोड चोरी भयो, चोरीमा संलग्न मान्छेलाई प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा लगेर यातना दिइरहेको छ भनिएको छ । तपाईंको घरमा चोरी भएको हो कि होइन बताउनुहोला ।”

प्रहरीका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै सुनारले थपे, “सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, जुत्ता खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, अरू त अरू, भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ । भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने भाटा हान्ने कसलाई ?”

खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने विषयमा विवाद छैन । तर आरोप लाग्नु, अनुसन्धान हुनु र दोष प्रमाणित हुनु फरक–फरक चरण हुन् । छानबिन अघि नै कुनै व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संस्थागत मर्यादासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।

सेनासँगको विवाद देखि ट्राफिक प्रहरीसम्म

सुरक्षा निकायसँग सांसदहरूको टकरावको यो पहिलो घटना भने होइन । केही दिनअघि रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डे र नेपाली सेनाका अधिकारीबीच गोकर्ण क्षेत्रमा वाग्मती करिडोर विस्तारका क्रममा भएको विवाद सार्वजनिक भयो । सैनिक अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया र पत्राचारबारे प्रश्न उठाएपछि सांसद पाण्डे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको र डोजर प्रयोग गरेर सेनाको पर्खाल भत्काइएको विषय चर्चामा आयो । उक्त घटनापछि प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी असन्तुष्टि जनाएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसद पाण्डेलाई बोलाएर सचेत गराएको बताइएको थियो ।

त्यस्तै, केही समयअघि स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले काठमाडौंको थापाथली चोकमा ट्राफिक प्रहरीसँग गरेको व्यवहार पनि चर्चामा आएको थियो । व्यस्त सडकमा ट्राफिक प्रहरीले उनको गाडी रोकेपछि उनी गाडीबाट ओर्लिएर प्रहरीसँग आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले काभ्रेको रोशी क्षेत्रमा ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीसँग गरेको व्यवहारको भिडियो पनि सार्वजनिक भयो । प्रहरीले उनको गाडी रोकेको विषयमा उनले पदको प्रभाव देखाउँदै सुरक्षाकर्मीलाई हप्काएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यी घटनाले जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्दा आफ्नो पदको मर्यादा र कानुनी सीमालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रश्न उठाउने अधिकार कि दोषी ठहर गर्ने शैली ?

सुरक्षा निकायमाथि संसदीय निगरानी आवश्यक छ । प्रहरी, सेना वा अन्य सरकारी निकायले गरेका काममा अनियमितता भएको आशंका भए सांसदहरूले प्रश्न उठाउनैपर्छ । तर प्रश्न उठाउनु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन ।

छानबिनको माग गर्नु संसदीय अधिकार हो । तर छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । संसदीय समितिमा उठाइने प्रश्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीले संसद्को गरिमा माथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व संगठन प्रमुखहरूको मञ्चले पनि सांसद सुनारको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै संसदीय मर्यादा र पदीय गरिमाको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ । मञ्चले तथ्यहीन तथा अपमानजनक अभिव्यक्तिले सुरक्षा संगठन र नेतृत्वको मनोबलमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदबाट भएको भनिएको अमर्यादित व्यवहारप्रति असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले संसद् तथा संसदीय समितिमा सांसदहरूको भाषा र व्यवहार अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले पनि सांसदहरूले सुरक्षाकर्मी माथि प्रयोग गर्ने भाषा प्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सांसद ओलीले समितिमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन आउने अधिकारीहरू पनि जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति भएको स्मरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

“बारम्बार हामीले यहाँ (संसदीय समितिमा) निम्त्याइएका व्यक्तिहरूप्रति जुन किसिमको तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहार गर्दैछौं, यसको लागि हामीले एउटा काउन्सेलिङ नै गर्नुपर्छ होला,” उनले भनिन्, “अरूलाई अनुशासनको पाठ पढाउँदै गर्दा हामी पनि अनुशासित हुनुपर्छ ।”

उजुरी परेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण खोज्न सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“हामी धेरै माननीयज्यू समितिमा आउँदा एउटा माइन्डसेट लिएर आउँछौं जस्तो लाग्यो, जसको उद्देश्य उजुरीलाई नै सत्य ठहर गर्ने ।” सांसद ओलीले भनिन्, “हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो (पूर्वाग्रही) नभएर आरोपहरू कुन कागजबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । सुरुमै एक पक्षलाई आरोपित देख्ने गरी बहस हुनु हुँदैन ।”

सुरक्षा संगठनको नेतृत्वमा पुग्न वर्षौंको सेवा, तालिम र अनुभव आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै अधिकारी माथि प्रश्न उठ्दैमा उसको संस्थागत योगदान र व्यावसायिक प्रतिष्ठालाई सार्वजनिक रूपमा कमजोर पार्ने शैलीले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा निकायको मनोबलमा असर पार्न सक्छ ।

यसको अर्थ सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्नै नहुने भन्ने होइन। बरु सुरक्षा निकायलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउन तथ्यमा आधारित प्रश्न, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ । तर लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । संसदीय समितिमा उठ्ने प्रश्न तथ्यमा आधारित, भाषा मर्यादित र प्रक्रिया कानुनसम्मत हुन सके मात्रै त्यसले संसद्को गरिमा बढाउँछ ।

सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनु र जवाफदेही बनाउनु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित प्रश्न र मर्यादित संसदीय अभ्यासबाटै दुवै उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । जनताको नाममा बोल्ने ‘माननीय’हरूले अब प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै कसरी प्रश्न उठाउने भन्ने मर्यादा पनि सम्झिनुपर्ने बेला आएको छ ।