बिहीबार, कात्तिक १२, २०८३
कर्पोरट खबर
8:05 am, बिहीबार, कात्तिक १२, २०८३
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा सुधारका लागि पछिल्लो समय नीतिगत पहलहरू तीव्र बनेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक विकास गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने विषयमा काम गरिरहेको छ । सरकारले पनि पुँजी बजार सुदृढीकरण र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ । तर, सुधारका यी प्रयासका बीच सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन नसक्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर देखिएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा अर्थतन्त्रका जानकार स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको विषयमा मतभेद देखिएको छैन । लामिछानेले साहलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको अपेक्षासहित बनेको सरकारका बेला पनि सेयर बजारले नयाँ उचाइ लिन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सेयर बजारका जानकारहरूका अनुसार बजारको गति सूचकांकमा देखिने उतारचढाव वा सरकारले घोषणा गरेका नीतिमा मात्र निर्भर हुँदैन । लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, बजारमा आउने वास्तविक माग तथा भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षाले पनि बजारको दिशा निर्धारण गर्छन् । त्यसैले सुधारका घोषणा धेरै भए पनि तिनको प्रभाव कारोबार र लगानीकर्ताको व्यवहारमा नदेखिँदासम्म बजारमा उत्साह फर्कन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।
कारोबारयोग्य सेयरको वास्तविक अवस्था देखाउने तयारी
सेबोनले हालको नेप्से परिसूचकको गणना विधि परिमार्जन गरी कारोबारयोग्य सेयरको मूल्य परिवर्तनलाई बढी प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक विकास गर्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावित सूचकांकलाई ‘नेप्से बेन्चमार्क इन्डेक्स’ नाम दिन सकिने उल्लेख छ । हालको नेप्से परिसूचकलाई भने ‘नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्ने तयारी छ ।
हालको नेप्से परिसूचक कम्पनीहरूको कुल बजार पुँजीकरणमा आधारित छ । यसमा संस्थापक, सरकारी स्वामित्वमा रहेका र लकइनमा रहेका सेयरको मूल्यसमेत समेटिने भएकाले दैनिक कारोबारमा उपलब्ध सेयरको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित नगर्न सक्ने सेबोनको निष्कर्ष छ । नयाँ सूचकांकमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न उपलब्ध साधारण सेयरलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले कारोबारयोग्य सेयरको माग र आपूर्तिअनुसार बजारको अवस्था बुझ्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि नयाँ सूचकांकको गणना विधि, कार्यान्वयन र लगानीकर्ताले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने विषयले यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
संस्थागत लगानीकर्ताबाट बजारमा स्थायित्वको अपेक्षा
सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ता नीतिको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी संस्था तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गरी पुँजी बजारमा उनीहरूको सहभागिता विस्तार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारी धितोपत्र, बैंक मुद्दती निक्षेप, संस्थागत ऋणपत्र, सूचीकृत सेयर, सामूहिक लगानी कोष तथा पूर्वाधारसम्बन्धी धितोपत्रमा लगानीको सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको व्यवस्थित प्रवेशले बजारमा दीर्घकालीन पुँजी बढाउने, कारोबारको गहिराइ विस्तार गर्ने र अस्थिरता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, नीति मस्यौदामै रहेको अवस्थामा यसको प्रभाव तत्काल देखिने छैन । संस्थागत लगानीकर्ताले कहिलेदेखि, कुन संरचनामा र कति रकम लगानी गर्छन् भन्ने विषय कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ ।
नेप्से पुनर्संरचनाले बदल्न सक्ला बजारको अवस्था ?
सेबोन र नेप्सेका पदाधिकारीबीच नेप्सेको पुँजी तथा स्वामित्व संरचना, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जनशक्ति र कारोबार प्रणाली सुधारबारे छलफल भएको छ । नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा दोस्रो बजारका उपकरण र सेवाको विविधीकरणबारे पनि छलफल अघि बढाइएको छ ।
इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, मार्जिन ट्रेडिङ, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) तथा बन्ड र ऋणपत्र बजार विस्तारजस्ता विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ । यी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बजारमा लगानीका विकल्प बढ्ने र कारोबार प्रणाली थप विकसित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सबै व्यवस्था लागू भइसकेका छैनन् । घोषणा र तयारीलाई तत्काल प्राप्त उपलब्धिका रूपमा बुझ्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा र वास्तविक अवस्थाबीच दूरी बढ्न सक्ने बजारका जानकारहरूको अनुमान छ ।
सुधारको घोषणा पर्याप्त कि कार्यान्वयन निर्णायक ?
बजारका जानकारहरूका अनुसार पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने नीतिले बजारका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सक्छन् । तर, यी पक्षले मात्रै सेयरको मूल्य बढ्ने सुनिश्चित गर्दैनन् । कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश दिने क्षमता, अर्थतन्त्रको अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्ने क्षमता तथा भविष्यप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
विशेषगरी, नीतिगत सुधारको लाभ कहिले र कसरी बजारमा देखिन्छ भन्ने स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । बजारलाई दिगो गति दिन नियामक निकाय, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेप्सेबीच समन्वय, नीतिको समयबद्ध कार्यान्वयन तथा पारदर्शी सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना परिवर्तनका प्रयासले सेयर बजारका लागि नयाँ सम्भावना खोलेका छन् । तर, ती सम्भावना वास्तविक कारोबार, लगानीकर्ताको विश्वास र बजारको दिगो विकासमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ लगानीका उपकरणले बजारलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन्, तर त्यसको परिणाम कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ ।
