गौरीबहादुर कार्की आयोगबिरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

बुधबार यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । न्यायाधीश निरौलाले कात्तिक १६ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका छन् । सोही दिन उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णय हुनेछ ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आइतबार सर्वोच्चमा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । ढकालले अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्रवेश्वर प्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट पेश गरेका थिए ।

आन्दोलनको बलमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार छानबिनका लागि आयोग गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

उनले ओली लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने, उनीहरुलाई तुरुन्तै गिरस्तार गर्नुपर्ने, विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता कुरा लेखेका थिए । आयोगमा जाने वित्तिकै उनले घोषित भनाइ अनुसार नै काम कारबाही गरेकाले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको निवेदक ढकालको भनाइ छ ।