आगामी आवको बजेट : सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास प्रमुख प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुसरण गरिएको जानकारी दिए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेट लक्षित हुनेछ ।”

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवम् वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ ।

समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । घरबार विहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको नीति रहने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहने भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउने, औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइने भएको छ।

आगामी आवको बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पाए ।