पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारका सेवा विकेन्द्रिकरण

काठमाण्डौं– सरकारले पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारका सेवा विकेन्द्रिकरण गरेको छ ।

गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारका सबै काम विकेन्द्रिकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले पुस १५ भित्रै सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरे पनि प्रदेश २ र प्रदेश ५ बाट सेवा दिन सुरु गर्ने भएको छ ।

अन्य प्रदेशमा भने केही समय ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

प्रदेशबाट सेवा दिन आवश्यक तयारी पूरा भइ नसकेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत निर्णय गरिनसेकाले पुस १५ देखि सबै प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिन असम्भवः भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस १५ देखि सम्भव नभए पनि पुसभित्र सबै प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले पुस १५ देखि सेवा दिने भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइनसकेकाले केही समय ढिलो हुन सक्ने छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारवाही गर्ने गर्दछ ।

अब प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति दिनुका साथै वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

श्रम विभागअन्र्तगत हरेक प्रदेश राजधानीमा श्रम कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

यस्तै प्रदेश कार्यालयले अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्ने, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, कामदारलाई सूचना प्रणालीमा सहजिकरण गर्ने छन् ।

– अन्नपुर्ण