राहत वितरण छोडेर क्वारेन्टाइन निर्माणमा लाग्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

परासी : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राहत वितरणलाई स्थगितगर्दै थप क्वारेन्टाइन निर्माणमा लाग्न पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। 

कोरोना संक्रमणविरुद्ध स्थानीय तहले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका गतिविधि र समस्याका बारेमा जानकारी लिन शनिबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवल पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित जिल्लामा छलफल कार्यक्रम गर्ने तय गरेअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल नवलपरासी पुगेका हुन्।

स्थानीय तहका प्रमुखले पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सकिएको र दोस्रो र तेस्रो चरणको राहत वितरण गर्न लागिएको जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। 

‘धेरै स्थानीय तहले राहत वितरणमा होडबाजी गरेका छन्। यसले राहत खाने रोग निम्ताउँछ। राहत जनताको अधिकार होइन, सरकारको जिम्मा हो’, उनले भने, ‘विपद्का बेला सरकारले उनीहरुको जीवनयापनको जिम्मा मात्र लिएको हो। अब राहत वितरण स्थगित गरेर उनीहरुलाई श्रम केन्द्रित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुस्।’

संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका २ सय ५० बेडका ४ वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा बिरामी भरिएकाले त्यसलाई थप गर्र्ने निर्णय गरिएको  मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। तराईका जिल्लामा २ सय बेडका आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएकाले सोहीअनुसारको सेन्टर निर्माण गर्न उनले निर्देशन दिए।  
  
आइसोलेसमा बस्नेहरुलाई खाना र उपचारको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र बसोबासको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनले बताए।  स्थानीय र जिल्ला तहमा अब ४ प्रकारका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएकोले सोही अनुसारको निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई उनले निर्देशन दिए। त्यसरी निर्माण हुने क्वारेन्टाइनमा घरदेखि वडा, गाउँपालिका र जिल्ला स्तरमा हुने उनले जानकारी दिए। 

क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि राहत वितरण गर्दा बेरुजु देखिने भएकाले खर्च गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका प्रमुखको गुनासाबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेपनि पछि केन्द्रीय कोभिड कोषले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए। 

छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सदस्य, जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्य समितिका प्रमुख, जिल्लास्थित सुरक्षा  निकायलगायतको सहभागिता रहेको थियो।