उच्च अदालतद्वारा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन रोक

ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले महानगरपालिकासँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायतको नाममा सो आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन महानगरपालिकाले स्थानीय एक व्यक्तिसँग कित्ता नम्बर १०५७ को एक रोपनी तीन आना जग्गा किनिसकेको छ । शवदाह गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले गत असोज २५ गते पहिलोपटक टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आदेशमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न प्रकाशित टेन्डरको सूचना र सोसम्बन्धी निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ । अदालतले उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो दफामा कुनै निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा यही मंसिर ८ गते पेशी तोकेको छ । दुवै पक्षसँग छलफलपछि अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्यौैल गर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । त्यसका लागि अदालतले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर महर्जनलगायतलाई सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादबाहेक आफैं वा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनेको छ ।

प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू षट्कोण श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, युद्धमान महर्जन, जुजुकाजी महर्जन, राजु शाक्य, रीना डंगोल, सुनील महर्जन र अर्जुन महर्जनले बहस गर्नुभएको थियो । मणिडोल टोल सुधार समितिका तर्फबाट सो निर्माण कार्यले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली–२०७६ नगर विकास ऐन बर्खिलाप रहेको जिकिर गरिएको छ ।

आवास क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह राख्ने महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा स्थानीयले दुई वर्षदेखि लगातार संघर्ष गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले स्थानीयसँग कुनै सरसल्लाह र छलफल नगरी सो ठाउँमा शवदाह गृह राख्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयहरू संघर्षमा उत्रिएका हुन् । धेरैपटक धर्ना दिए पनि स्थानीयबासीको भावना, संवेदना र मागको कुनै सुनुवाई नभएकाले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको स्थानीयबासी नारायण तण्डुकारले बताए । सरकारी वा गैरसकारी निकायले कुनै आयोजना सञ्चालनको निर्णय गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।