सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन

काठमाडौं । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणले पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक विन्दु पार गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सम्म आइपुग्दा राज्यको थाप्लोमा ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण भार पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो आकार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हुन आउँछ।

तथ्यांकलाई केलाउँदा पछिल्लो समय सरकारले बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको साहारा बढी लिन थालेको देखिन्छ। कुल ऋणमा वैदेशिक हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ।

चाखलाग्दो विषय के छ भने, बितेका तीन महिनामा सरकारको आन्तरिक ऋण करिब ३५ अर्ब रुपैयाँले उकालो लाग्दा वैदेशिक ऋण भने साढे ७ अर्बले खुम्चिएको छ। तर, वैदेशिक दायित्व घट्नुमा सरकारले धेरै ऋण तिरेर भन्दा पनि विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मुख्य भूमिका खेलेको छ। विनिमय दरकै कारण मात्र वैदेशिक ऋणको भार १८ अर्बभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ।

बढ्दो ऋणको आकारसँगै यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानीले राज्यको ढुकुटीमा गम्भीर चाप पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ, जुन यस वर्षका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झन्डै एक चौथाइ (२३.६६ प्रतिशत) हो। यसले सरकार विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि पुरानो ऋण चुक्ता गर्न ढुकुटी रित्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको प्रष्ट पार्छ।

लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण परिचालन हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक बजारमै बढी निर्भर देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म उठाइएको कुल १ खर्ब २३ अर्ब नयाँ ऋणमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ त आन्तरिक बजारबाटै उठाइएको छ।

विदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिने वार्षिक लक्ष्य जम्मा ९.३९ प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति भने लक्ष्यको २४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। एकातिर नयाँ ऋण लिएर पुरानो सावाँ–ब्याज टार्नुपर्ने चक्र र अर्कोतिर आन्तरिक स्रोतमाथिको अत्यधिक निर्भरताले आगामी दिनमा मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने जोखिम बढाएको छ।