प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेर राज्यले कानूनी राज्यको उपहास गर्यो: स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी

काठमाडौं । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अवरोध नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरुले जबरालाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । देशमा विधिको शासन कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए । जबरा पुर्व निर्धारित समयअनुसार सर्वोच्च निस्कनुअघि नै उनको निवासको गेटमा प्रहरीले तालाबन्दी गरेको समाचार बाहिरिएका थिए । उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार कानुन व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका थिए । अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिन व्यापक प्रहरी परिचालन समेत गरिएको थियो । जबराले नै आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको प्रतिक्रिया दिएपछि मानवअधिकार आयोगको टोली नै उनको निवासमा पुगेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले देश अहिले अराजकताको अवस्थामा रहेको बताए । जनहितविपरित जारी भएको संविधान पूर्ण रुपमा निस्तेज भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने,‘अब संवैधानिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्नुपर्छ ।’ अहिले नेपाल समस्यामा फसेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको घडीमा नेपाली सेना तमासा मात्र हेरेर बस्न नहुने धारणा राखे । सेनाले देशलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले चोलेन्द्रलाई बलिको बोको बनाएर दलहरुले राजनीति गरिरहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले अब नेपाली नागरिकहरु चुप बस्न नहुने भन्दै देश जोगाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि भएको भन्दै सडकमा आउन आह्वान गरे ।
उनले अहिले न्यायालयमा आगो बालिरहेको भन्दै आगो लगाउने तत्वको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । अहिलेको व्यवस्थाबाट जनता आत्तिसकेको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘यो छापामार शैलीमा ल्याईएको संविधानले देशमा स्थायित्व दिँदैन, अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ ।’

रायमाझीले एमालेलाई तेस्रो लिंगी पार्टीको संज्ञा दिँदै उनले एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबरालाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।

अर्का वक्ता गणेश गिरीले चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेकोमा विरोध जनाउँदै कुनै पनि नागरिकले देशविरुद्ध अपराध गरेको वा ठुलै अराजकता सृजना हुने अवस्था भएमात्रै त्यस्तो संम्दिग्ध व्यक्तिमात्रै निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिने नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको बताए ।

यसैगरी, अधिवक्ता पृथ्वीराज राईले संविधान भनेको देशको मुल कानुन र नियम भएको बताएका छन् । नेपालको सबैभन्दा शसक्त्त अंग न्यायापालिका हो भन्दै उनले न्यायापालिकाले नै आज देशलाई संरक्षण गरेको दाबी गरे । मुलुकलाई सम्हाल्ने न्यायालयको टाउकोमा सरकारले प्रहार गरेको उनले टिप्पणी गरे ।