काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गः १७५ अर्बको योजनामा जम्मा ३८ अर्ब खर्च

काठमाडौं । २०८१ मङ्सिरसम्ममा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाली सेनाले हालसम्म जम्मा ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन उक्त द्रुतमार्गको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न भन्दै नेपाली सेनालाई सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन जिम्मा दिएको थियो । द्रुतमार्गको प्रगति हालसम्म २१ प्रतिशतमात्रै छ । ४ वर्षमा द्रुतमार्ग सम्पन्न नहुने भएपछि समय थप गरी २०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि खोकनामा विवाद यथावत् रहँदा र अझै ६ ओटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन सम्झौता भई निर्माण शुरू नहुँदा थपिएको समयमा द्रुतमार्ग सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको प्रगति स्थिति र चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न शुुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रगतिले यस्तो संकेत गरेको हो । आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजना शुरू गरेदेखि हालसम्म मोबिलाइजेशनबापत दिइएको रकमसहित आयोजनामा २१ दशमलव १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । गत आव २०७८र७९ मा भने कुल ८ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको उक्त आयोजनामा भौतिक र वित्तीय दुवै प्रगति ९९ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गौरवको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर द्रुतमार्गको शुरू बिन्दु मानिने खोकना र प्याकेज नम्बर ११ को ठेक्का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

२०८१ मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले खोकना–बुङमती विवाद समाधान नहुनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । सेनाले विभिन्न ११ प्याकेज बनाएर द्रुतमार्गको ठेक्का र कामको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंतर्फ द्रुतमार्गको शुरू बिन्दु पर्ने उक्त क्षेत्रमा अझै ४१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको पोखरेलले बताए ।

खोकना–बुङमती क्षेत्रमा विवाद सुल्झाउन प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको भन्दै सेनाले यसपटक पनि केन्द्रीय तहबाटै समाधान हुनुपर्ने बताएको छ । खोकनाको जग्गा अधिग्रहण गरेर फागुनसम्ममा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिने र यसले निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने पोखरेलले बताए । खोकना विवादका साथै रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा जटिलता, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तरमन्त्रालय प्रक्रिया आयोजनाका लागि चुनौती भएको सेनाले उल्लेख गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।