सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्ने तयारी

काठमाडाैं । सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरुको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताएका हुन् ।

‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत् गराउने विधि बन्दैछ ।’ उनले सो संरचनाको कार्यविधिलागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ ।