प्रधानमन्त्री देउवाको भाषण एउटा, व्यवहार अर्कै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार दार्चुलामा आयोजना गरिएको चुनावी ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि उनी नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षदेखि यस विषयमा कुनै पहल नै नगरेको पाइएको छ । यसले प्रधानमन्त्री देउवाको भाषण एउटा तर व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संकेत गर्दै भाषणमा मात्रै फिर्ता गर्छु भनेर नहुने यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ओलीमाथि खनिए । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि दार्चुलामा गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको एक इन्च भूमि पनि छोड्न नसकिने बताउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गरिने बताएका थिए ।

ओलीले जमिन फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदा त्यसलाई हावामा उडाउँदै आएका प्रधानमन्त्री देउवा आफंैले भने प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षसम्म पनि सो जग्गा फिर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै छलफल तथा कूटनीतिक पहल गर्न नसकेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

२०७६ कात्तिक १६ मा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत २०७७ जेठ ७ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सो भूभागलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हालका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सो भूमि नेपालमा फिर्ता ल्याउनका लागि चारपटक कूटनीतिक पहल गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।