मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
कर्पोरट खबर
8:27 am, मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै यस विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
पार्टीको सचिवालयले संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको दुई दिन बितिसक्दा पनि संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको छैन । तिहार अघि नै बैठक बसेर निर्णय लिने कि छठ पर्वपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल कायम छ ।
‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्रको सम्भावित सेटिङ र बिचौलियासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक अर्को कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत लेनदेनको हिसाबमा उल्लेख भएपछि विवाद थप चुलिएको हो । यद्यपि, रास्वपाले अहिलेसम्म कसकसविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।
शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको पुन:संरचनाका लागि संसद् नै संवैधानिक बाटो भएको बताएका थिए । उनले भने, “संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।”
तर, सचिवालयको निर्देशनपछि पनि संसदीय दलले कुनै औपचारिक कदम चालेको छैन । संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नआएको बताइन् । उनले कर्पोरेट खबरसँग भनिन्, “संसदीय दलको बैठक बस्ने सूचना मलाई आएको छैन ।” तिहार अघि बैठक बस्न सक्ने सम्भावनाबारे सोध्दा उनले यसबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै उपनेता गणेश पराजुलीसँग बुझ्न आग्रह गरिन् ।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने पार्टीको निर्देशन अनुसार दलका नेताले बैठक बोलाउने बताए । उनले भने, “पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ । अब दलको नेताले बैठक बोलाउनुहुन्छ होला । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
रास्वपा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन्द्र साह हुन् । तर, सचिवालयको निर्देशन आएको दुई दिन बितिसक्दा पनि उनले संसदीय दलको बैठक बोलाउने विषयमा उपनेता, सचेतक तथा मुख्य सचेतकसँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन् । पार्टीका एक सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठक बोलाउने विषयमा अन्योल छ । उनले कर्पोरेट खबरसँग भने, “सचिवालयले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बसेको छैन । दलका नेताले आफैँ बैठक बोलाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । यस अघि पनि सभापतिले नै संसदीय दलको बैठक बोलाउने गर्नुभएको थियो ।”
यसैबीच, पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने महाभियोगको विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोभिता गौतम तथा कानुनी पृष्ठभूमि भएका पार्टीका सांसदहरूसँग परामर्श गरिसकेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री साहसंग करिब चार घण्टा छलफल गरेका लामिछानेले बिहीबार सभामुख अर्याल, उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोभिता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
रास्वपाभित्र विवादित न्यायाधीशलाई मात्रै महाभियोग लगाउने कि प्रधानन्यायाधीशलाई समेत प्रक्रियामा समेट्ने भन्ने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि पार्टीका लागि चुनौती बनेको छ । यसका लागि विपक्षी दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, खराब आचरण भएको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगसम्बन्धी छानबिन र सिफारिसका लागि संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेकाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् बैठकसमेत बोलाउनुपर्ने हुन्छ । संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तिहार र छठ पर्वको बिदाका कारण तत्काल संसद् बैठक बस्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्मा दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा १८३ मत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपासँग हाल १८१ सिट छ । स्वतन्त्र सांसद तथा विज्ञान प्रविधि महावीर पुनले समर्थन गरे पनि आवश्यक मतका लागि थप एक सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विपक्षी दलको साथबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न रास्वपालाई कठिन देखिन्छ ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महाभियोग प्रकरणमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेसले संसद्बाटै छानबिन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो । अब रास्वपाले तिहार अघि नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउँछ वा छठपछि संसद् अधिवेशनको प्रतीक्षा गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
