विश्वकपका ४ खेल मात्र निशुल्क हेर्न पाइने

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पैसा लिएर फिफा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा यस अघि मिडिया हबको नाममा दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरिदिएको छ । आज न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले यस अघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

कार्तिक २२ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आज दुवै पक्ष बीच छलफल भएपछि न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने फैसला गरेको हो । यस सँगै अब मिडिया हबलाई दर्शकसँग अतिरिक्त ५०० रुपैयाँ लिएर विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने बाटो खुलेको छ ।

यद्यपि कम्तिमा ४ खेल भने निशुल्क हेर्न पाइने छ । विश्वकपको उद्घाटन खेल, २ वटा सेमिफाइनल खेल र फाइनल निशुल्क हेर्न पाइने भएको हो ।  मिडिया हब प्रा.लि. र हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.बीच भएको सम्झौतामा यस बारे उल्लेख छ । सम्झौताको अनुसूची ३ को २.१ को (b) को (i) र (ii) मा not less than 4 matches (such matches to include the opening match, both semi-final matches and the final match of the competition भनी उल्लेख रहेको छ ।

सम्झौतामा नै यस्तो लेखिएकोले केहि खेलहरू निःशुल्क प्रसारित गर्नुपर्ने भन्ने देखिएबाट महत्वपूर्ण इभेन्टसहरू निःशुल्क हेर्न पाइने अवस्था समेत देखिन आएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘विश्वकप प्रसारण गर्न छुट्टै रु. पाँचसयको शुल्क तिरी छुट्टै टि.भी. च्यानलमार्फत फुटवलका उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वेच्छिक देखिन्छ भने विपक्षी Media Hub प्रा.लि. र हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.बीच भएको सम्झौताको अनुसूची ३ को २.१ को (b) को (i) र (ii) मा not less than 4 matches (such matches to include the opening match, both semi-final matches and the final match of the competition भनी उल्लेख भएको देखिंदा केही matches हरू निःशुल्क प्रसारित गर्नुपर्ने भन्ने देखिएबाट महत्वपूर्ण इभेन्टसहरू निःशुल्क हेर्न पाइने अवस्था समेत देखिन आएको छ ।

यसरी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भई प्रसारण गर्न खोजेको वर्ल्ड कप फुटवल २०२२ मा निवेदकले माग गरेको अन्य विषयवस्तुहरू विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहलुमा विचार भई निरुपण हुने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट मिति २०७९ । ७।२२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिली अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’