रुपन्देही । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकलौटी रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै भाडा वृद्धि खारेजीको माग गरेका बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
आइतबार कालो ब्यानरसहित व्यवस्थापन कार्यालयमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघ, रुपन्देही उद्योग संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा गएका उद्योगीहरूले आइतबार व्यवस्थापन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
कोभिड महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारले अव्यवहारिक रूपमा भाडा वृद्धि गर्नु उद्योग विरोधी कार्य भएको भन्दै उनीहरूले यसअघि नै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले आइतबार २४ घण्टाको लागि सांकेतिक रूपमा तालाबन्दी गरिए पनि व्यवस्थापन कार्यालयले निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलनमा जाने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले एकैपटक ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
उनले व्यवस्थापन कार्यालयले अहिले बढाएको भाडा उद्योगीहरूले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कार्यालयको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
तर बुटवल औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीले करिब १० वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नगरिएको र अहिले उठाउने भनिएको भाडा पनि २०७५ सालमा गरिएको निर्णय अनुसारको रहेको बताएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार कार्यालयले भाडा बुझाउन पत्राचार गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा २०७५ सालमा १६ हजार २ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो। यो भाडा वृद्धि ११६ प्रतिशत हो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ५३ करोड रुपैयाँ भाडाबापतको बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
२०७५ साल साउनदेखि लागु हुने गरी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे पाँच सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५र५ वर्षमा भाडा दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
लिमिटेडले देशका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रबाट यसअघि पनि अलग९अलग भाडा लिँदै आएको थियो भने वृद्धि गर्दा पनि सोही अनुसार वृद्धि गरेको जनाएको छ।
FACEBOOK COMMENTS