दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाहः स्थानीयलाई रोजगारीको आशा

काठमाण्डौं । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका वडा नं १ का ५० बर्षीय कृष्णदत्त पन्तको परिवार २०२२ सालमा बैतडीबाट बसाइँ सरेर यहाँ आयो ।

यहाँ आउँदा दोधाराचाँदनीको भौगोलिक अवस्था र त्योबेलाको दुःख उनलाई अहिले सपना जस्तै लाग्छ । “यहाँ वन फँडानी गरेर बस्ती बसेको थियो”, विगत सम्झिँदै पन्तले भने, “अहिले बस्तीमा आठ लेनको पक्की सडक र छेउमै सुक्खा बन्दरगाह बन्ला बन्ने सोच्न पनि सकेका थिएनौँ ।”

महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणसँगै दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रसम्म करिब नौ सय मिटर छ लेनको कालोपत्रे सडक बनेपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्यसमेत आकासिएको छ ।

“पहिले बाढी र महेन्द्रनगर जाने स्थलमार्ग नहुँदा यहाँ प्रतिकट्ठा जमिन रु दुई/तीन लाखमा बिक्री हुन पनि समस्या थियो”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि अहिले रु ८० लाखमा प्रतिकट्ठा जमिन बिक्री भइसक्यो ।”

पक्की सडकमा पाँच कट्ठा जमिन पर्दा रु ४० लाख मुआब्जा रकम पाउनुभएका पन्तले पछिल्लो विकासले दोधाराचाँदनीको स्वरुप परिर्वतन भएको बताए ।

“विगतमा आफ्नै मुलुक जान पनि भारतीय बाटो वनबासा पुल तरेर जानुपर्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “झोलुङ्गे पुल बनेपछि मूलधारसित जोडिएको दोधाराचाँदनीमा अहिले त पक्की पुल र सुक्खा बन्दरगाह बन्ने खबरले सबै खुसी छन् ।”

कुनैबेला भौगोलिकरुपले विकट मानिए पनि पछिल्लो समय यहाँ त्रिदेशीय नाका बनाउने दलीय एजेण्डाका कारण पनि दोधाराचाँदनीको चहलपहल बढिरहेको छ । कुल २६ हजार मतदाता रहेको दोधाराचाँदनीका प्रायः हरेक खोला नालामा पक्की पुल, सडक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।

“विकाससँगै सेवा तथा सुविधा पनि थपिँदै गएका छन्”, पन्तले रासससँत भने, “सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा स्थानीयलाई रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो आशा छ । किनभने कामकै लागि अहिले दोधाराचाँदनीका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सहर धाउनु परेको छ । ”

पछिल्लो समय उक्त नगरपालिका–१ मा रहेको गौरीशङ्कर मध्यवर्ती र मायापुरी सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गरिएसँगै प्रक्रियासमेत अघि बढेको अवस्था छ । त्यस कार्यका लागि वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाउन रु एक अर्ब बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले चुनाव जितेसँगै दोधाराचाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास एक वर्षभित्रै हुने जिकिर गरे । गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब २८० बिघा जमिनमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बनाइने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी वडा नं १ का गजिराम महरले पनि सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि आफूहरुले मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्नेमा आशावादी रहेको बताए ।

“सरकारको सक्रियता हेर्दा समयमै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु हुनेमा ढुक्क छौँ”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि भारतबाट आउने वन्यजन्तुको त्रासदी पनि कम हुने भयो ।” सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि जङ्गली हात्तीले नोक्सान गर्दै आएको थयो ।

गजिरामले घरायसी किनमेलदेखि मजदुरीसम्मका लागि स्थानीयहरु भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “विगतमा त कारोबार पनि भारु मै हुन्थ्यो”, उनले भने, “अहिले दोधाराचाँदनीले विकासमा छलाङ नै मारेको छभन्दा अन्यथा हुँदैन ।”

यसअघि दोधाराचाँदनीकै कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहल गरिए पनि स्थानीयको विरोधपछि सो योजना मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा आइपुगेको हो । यहाँ पनि प्रस्तावित क्षेत्र वरपर लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाले उचित पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

“सुक्खा बन्दरगाह बन्नुपर्छ यहाँको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा हामी शतप्रतिशत छौँ”, स्थानीयवासी करनबहादुर चन्दले भने, “कति हाम्रो बस्ती पनि सुक्खा बन्दरगाहमा परिहाले जग्गाको मुआब्जा मिलोस् भन्ने चाहना हो ।”

उनले पनि सुक्खा बन्दरगाहमा स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारीका क्रममा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । “सामुदायिक वन क्षेत्र छेउमा लामो समयदेखि १४÷१५ परिवार ऐलानी जग्गा भोगचलन गरेर बसेका छौँ”, चन्दले भने, “हामीलाई कतै पुनःस्थापना नगरी हटाउछन् कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो ।”

विसं २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रियागत कारणले लामो समयदेखि निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएपछि पछिल्लो समय प्रस्तावित क्षेत्रमा प्राविधिकरुपमा काम अघि बढाइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार केन्द्रबाट खटाइएको प्राविधिक टोलीले यहाँको सामुदायिक वनमा रुख कटानका लागि छपान कार्यसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले नेपाल, भारत र चीनसँगै त्रिदेशीय व्यापारका लागि सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोरमार्फत् चीनसँगै छोटो दूरीको ‘कनेक्टिभिटी’ खोजेको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा प्रमुख पार्टीको प्रमुख एजेण्डा नै बनेको थियो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए प्रतिवेदन बनाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको बताए । “हाम्रोतर्फबाट इआइएको काम सकेर प्रक्रिया अघि बढाउन वन मन्त्रालय पठाएका छौँ”, उनले भने ।