मोदीको सय करोड ओझेलमा

जनकपुर, मंसिर ५- गतवर्ष वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा जनकपुरको ऐतिहासिक १२ बिगाहा मैदानमा नागरिक अभिनन्दनलाई
सम्बोधन गर्दै जनकपुरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकासका लागि १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे ।

तर, विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहयोग जनकपुर आउन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारका अघिकारीहरू भारतीय पक्ष उक्त रकम दिन तत्पर रहे पनि संघीय सरकारले यसबारे चासो नदिँदा रकम ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अथवा अनुदान सीधै प्रदेश सरकारले पाउँदैन । केन्द्रीय सरकारमार्फत आउँछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने, ‘हामीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफल गरी दुईओटा योजना छनोट गरेर संघीय सरकारलाई पठाइसकेका छौं तर संघीय सरकारले चासो लिएन ।’

यादवका अनुसार जनकपुरमा आकर्षक संग्रहालय र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला निर्माणको लगत इस्टिमेट तयार गरी संघीय सरकारलाई पठाइसकिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले मोदीको घोषणाअनुसार रकम दिन आफूहरू तयार रहेको बेहोरासहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले पठाएको योजनालाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।

पैसा ल्याउन आरोप–प्रत्यारोप
प्रदेश २ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सहयोग आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न निकायहरू– प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्– सबै लागिपरेका मात्रै छैनन्, आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन् ।

जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहका अनुसार नगर कार्यपालिकामा मोदीले दिने भनेको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा दुईपटक बृहत् छलफल भइसकेको छ । सोही छलफलका आधारमा उपमहानगरपालिकाले ५ लाख रुर्ने खर्चेर डीपीआरसहित एक सय करोड खर्चने योजना बनाएर भारतीय राजदूतावासमा पेश गरिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार जनकपुरमा ‘अन्तरराष्ट्रिय रामसीता कन्भेन्सन हल’ निर्माणका लागि ७ महीनाअघि नै योजना पेश गरिसकिएको छ । तर, राजदूतावासले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।

यता, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालिग्राम सिंहले भने जनकपुरधामका मेयर साहकै बेवास्ताका कारण मोदीले जनकपुरधामको विकासका लागि दिने भनेको रकम ल्याएर सदुपयोग गर्न नसकिएको बताए । ‘डेढ वर्षको अवधिमा मैले परिषद्मा सातपटक बैठक बोलाइसकें,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘बैठकमा न मेयर आए न उनले कुनै प्रतिनिधि पठाइदिए ।’ नियमतः भारत सरकारले दिने बजेट परिषद्ले परिचालन गर्न पाउने प्रावधान रहे पनि उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको सिंहको भनाइ छ ।

मेयर साहले भने मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् आफैमा कुनै आधिकारिक निकाय नभएको जिकिर गरे । ‘जनकपुरधाम भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नगर विकासका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो । त्यो सहयोग प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यो काम भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘यो प्रक्रियामा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को भूमिका कतै छैन । रकम आउन ढिलाइ हुनुको कारण भारतीय दूतावास हो ।’ उनले रकम प्राप्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको दाबी गरे ।

, परिषद् पनि छुट्टै योजना दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । परिषद् अध्यक्ष सिंहका अनुसार सवा सय करोड रुपैयाँबराबरको योजना परिषद्ले संघीय सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई समन्वयका लागि पर्खिंदा अहिलेसम्म ढिलाइ भयो,’ सिंहले थपे, ‘अब परिषद् एक्लैले उपमहानगरपालिकाले पेश गरेको योजनामै करीब २०–२५ करोड थपेर अर्को योजना दर्ता गराउने तयारी करीब पूरा भइसक्यो ।’ उक्त कार्यका लागि परिषद्ले करीब ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सिंहले बताए । ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा राजनीति मात्रै भइरह्यो । राजनीति मात्रै गरेर केही हुँदैन,’ सिंहले भने, ‘कानूनी प्रावधान बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो । उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो बुझ्ने कोही नभएर समस्या आएको हो ।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमेत जनकपुर आउँदा दुईओटा धर्मशाला निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका थिए । तर, यो योजना पनि आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा अलपत्र छ ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।