हटाइयो होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो ।

लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।

उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्। होटललगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि कररशुल्क थपिने दूरसञ्चार शुल्क र विद्युत्को इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउनसमेत चाहेको छैन।