उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी बेच्ने साल्ट ट्रेडिङलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने अधिकृतको दुर्गम सरुवा, अब मन्त्रीका सीए अरुण साहमाथि पनि कारबाही होला?

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने कारबाही पत्रमा हस्ताक्षर गरेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गादत्त भट्टको एक सातामै बाजुरा सरुवा भएको छ ।

भट्टलाई बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङमा विभाग तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गरी तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको करिब एक सातामै उक्त कारबाही पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निरीक्षण अधिकृत भट्टको सरुवा भएपछि विषय थप चर्चामा आएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङका अनुसार विभागको टोलीले असोज १३, १४ र १५ गते कर्पोरेसनमा अनुगमन गरेको थियो । असोज १५ गते बिहान समेत अनुगमनका लागि टोली आएको र त्यसै फर्किएको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । तर, सोही दिन साँझ पुन: टोली आएर तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको कागज दिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको जरिवाना सम्बन्धी पत्रमा निरीक्षण अधिकृतका रूपमा दुर्गादत्त भट्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा माग गरिएका विवरण तथा कागजात पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराएको भन्दै विभागले कर्पोरेसनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

जरिवाना गरिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साह, मन्त्रालय, विभाग तथा अनुगमनको प्रक्रियालाई लिएर आलोचना भएको थियो । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पर्ने चिनी साल्ट ट्रेडिङले १०० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा आवश्यक विवरण तथा कागजात उपलब्ध नगराएको विषयलाई आधार बनाएर जरिवाना गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

उद्योगमन्त्रीको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङको प्रणालीमा छेडखानी, बाहिरी सीएलाई संवेदनशील विवरणसम्म पहुँच !

अनुगमनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा चिनिने सीए अरुण साहसमेत सहभागी भएको विषयले विवाद सिर्जना गरेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले आफूले माग गरिएका आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा विभागले जरिवाना गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

यही विवाद र आलोचनाबीच जरिवाना सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निरीक्षण अधिकृत भट्टको एक साताभित्रै सरुवा भएपछि उनको सरुवालाई लिएर विभिन्न प्रश्नसमेत उठेका छन् । कारबाहीको नेतृत्व गर्ने अधिकारीको तत्काल सरुवा भएको विषयले सरुवा र जरिवानाबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्नेबारे चासो बढाएको हो ।

तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने भट्टको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा मन्त्रीका ‘विज्ञ’ भनिने सीएको भूमिका शंकाको घेरामा (भिडिओ रिपोर्ट)

विभागका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले बिहीबार कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै भट्टको सरुवा नियमित प्रक्रियाअनुसार भएको बताए ।
उनले भने, “उहाँको नियमित रूपमा सरुवा हुनुपर्ने भएकाले बाजुराको गौमुल गाउँपालिका जानुभएको हो । अन्यथा केही होइन । उहाँ निरीक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अहिले गौमुल गाउँपालिकामा प्रशासन अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर जानुभएको हो ।”

भट्ट वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निरीक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए ।