बाजेको सेकुवा र लाउञ्ज ब्याङ्क्वेटलाई नगद जरिवाना

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुईवटा रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना गरेको छ ।

आज बजार अनुगमनका क्रममा विभागले काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवालाई नगद जरिवाना गरेको हो ।

बजार अनुगमनका क्रममा उक्त दुई रेष्टुराँले व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप  एक/एक लाख नगद जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ध्रुव खनालले जानकारी दिए । “तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्जले सात वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइयो, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्यान नम्बर रहेछ, तर व्यवसाय दर्ता नभएको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना ग¥यौँ”, उनले भने ।

उनका अनुसार होटल तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्, सोही अनुसार घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

यस्तै, सिनामङ्गलमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित बाजेको सेकुवाले समेत व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको आज कारबाही गरेका होटल तथा रेष्टुराँले तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सेवा शुल्कको अनुगमन

विभागले आज होटल तथा रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको विषयमा समेत अनुगमन गरेको थियो । यही माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुराँहरूले थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको अनुगमन गरेको हो ।

काठमाडौँको इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, बेकरी क्याफे, रोयल एलिनाज, रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवाले राखेको मेन्युको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा केही होटलले सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको पाइएको थियो । पहिलो चरणमा थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।

सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।